Nitish Cabinet Meeting: CM नीतीश ने खोल दिए सरकारी नौकरियों के दरवाजे! कई विभागों में निकलेगी भर्ती

Nitish Cabinet Meeting: बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को खुश करने वाले हैं. सीएम नीतीश ने सात निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था. अभी तक वह 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं. वह इसे मिशन मोड में पूरा करने में लगे हैं. इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है. इसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज (मंगलवार, 10 सितंबर) की कैबिनेट बैठक में सरकारी नौकरियों का दरवाजा खोल दिया है. आज हुई मीटिंग में सरकार ने कई विभागों में नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है. इससे जुड़े प्रस्ताव कैबिनेट से पास हो गए हैं.

नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले

• दरभंगा एम्स के लिए 37.31एकड़ जमीन और भारत सरकार को निःशुल्क स्थांतरित.
• पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति.
• ग्रामीण कार्य विभाग के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति.
• ग्रामीण कार्य विभाग के तहत ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए मुखयमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति.
• कृषि उत्पादन के भंडारण, विपणन, मूल्य संवर्धन, निर्यात संवर्धन, ग्रामीण हाटों का विकास के लिए कृषि विभाग के अधीन कृषि विपणन निदेशालय के गठन की स्वीकृति.
• बिहार के 6421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल 6421 सहायक के पद सृजित किया गया.
• बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद प्रशासन एवं स्थापना संवर्ग विनियमावली 2024 की स्वीकृति.
• आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति.
• कारा निदेशालय में 10 कार्यालय परिचारियों के अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति.
• बिहार विधान मंडल के सचेतक को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिए जाने को लेकर बिहार विधान मंडल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन भत्ता) नियमावली के संशोधन की स्वीकृति.
• बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति.
• लंबे वक्त से अनाधिकृत से अनुपस्थित रहने के आरोप में सात सरकारी चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया.
• बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए कल 60 पदों के सृजन की स्वीकृति.
• ग्रामीण कार्य विभाग में संविदा के आधार पर 231 सहायक अभियंता की नियोजन की स्वीकृति.
• योजना एवं विकास विभाग में कार्य हित में 350 तकनीकी पर्यवेक्षकों की सेवा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कनीय अभियंता के पद पर नियमित नियुक्ति होने तक प्राप्त किए जाने एवं उसे पर होने वाले अनुमानित वार्षिक व्यय 13 करोड़ 25 लाख 73000 की स्वीकृति.

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कैबिनेट बैठक में बिहार के पर्यटन को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया और इससे जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों को पास किया गया. कैबिनेट बैठक में बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग नीति 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है. पर्यटकों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर पटना में 3 पांच सितारा होटल के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व वाली भूमि पर मीठापुर मेट्रो रेल स्टेशन के रैंप निर्माण के लिए 23 करोड़ 52 लाख के भुगतान पर पटना मेट्रो को उक्त जमीन हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है.

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