बिहार में नई स्टार्टअप नीति को मिली स्वीकृति, ऐसे बढ़ेगा रोजगार

पटना : बिहार सरकार ने सूबे की नई स्टार्टअप नीति 2022 को स्वीकृति दी है. 2017 की नीति के बदले यह नीति आई है. यह नई नीति अगले पांच सालों के लिए लागू होगी. नई नीति में सिर्फ चयन कमेटी में बदलाव किया गया है. अब स्टार्टअप को मंजूरी देने के लिए चयन कमेटी की बैठक प्रत्येक महीने होगी. शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. 

मंत्रिमंडल ने पटना में तीन फाइव स्टार होटल खोलने और बालू घाटों के बंदोबस्त के लिए खनन नीति 2019 को मंजूरी भी दी है. घाटों की बंदोबस्ती अब एक साल की बजाए पांच साल के लिए होगी.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नई स्टार्टअप नीति जो प्रविधान किये गये हैं. उसके तहत आवदेन की चयन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. हर माह चयन कमेटी की बैठक होगी. उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में चयन कमेटी होगी. जिसमें कई विभागों के प्रधान सचिव होंगे. 

ये भी पढ़ें- Agnipath Scheme: उपद्रव को देखते हुए बिहार में 19 जून तक 12 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद

मंत्रिमंडल ने राज्य की नई बालू खनन नीति को स्वीकृति दी है. इसके तहत बालू घाटों की बंदोबस्ती शुल्क में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है. साथ ही अब डीएम अगले पांच वर्षों के लिये ई नीलामी सह निविदा के माध्यम से बंदोबस्ती करेंगे. डीएम अब बकाया वसूली की नोटिस देंगे. सफल डाककर्ता को ही पर्यावरण स्वीकृत व वैधानिक अनापत्ति लेनी होगी. माइनिंग प्लान भी इन्हें खुद ही बनना होगा. सुरिक्षत और प्रतिभूति राशि को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया है. 

एक अन्य फैसले में सरकार ने पटना में 1100 कमरे का तीन फाइव स्टार खोलने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है. 45 वर्ष के लिए लीज के आधार पर प्राइवेट प्रॉपर्टीज होटल का निर्माण करेंगे और उसे चलाएंगे. डेढ़ एकड़ जमीन वाले होटल पाटलिपुत्र अशोक होटल में 175 कमरे, 3.5 एकड़ वाले गांधी मैदान बस स्टैंड परिसर में 500 कमरे और 4.8 एकड़ वाले सुल्तान पैलेस में 400 कमरों का होटल बनेगा.

सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने बिहार पशु विज्ञान विश्विद्यालय के अधीन तीन कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के मानदेय में वृद्धि की है. पशु चिकित्सा विद्यालय पटना के दो साल वाले एमवी साइंस कोर्स का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 7650 किया है. संजय गांधी डेयरी तकनीकी संस्थान के दो वर्षीय एमटेक कोर्स का मानदेय भी 7650 तथा फिशरी कॉलेज किशनगंज के एमएफएस कोर्स का मानदेय भी 7650 रुपये कर दिया है. जबकि पशु चिकित्सा विद्यालय पटना के पीएचडी कोर्स का मानदेय 3000 से 12 हजार व इन्टर्नशिप का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 15 हजार कर दिया है.

मंत्रिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सीपेट चेन्नई द्वारा बिहार के बिहटा में स्थापित होने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 84.33 करोड़ की राशि स्वीकृति दी है. इस वर्ष के लिए 16 करोड़ स्वीकार किये गए हैं. जिसमें केंद्र का हिस्सा 25.65 करोड़ की होगी.