बिहार के कैमूर जिले में बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम पहुंचे. मंत्री से ट्रक एसोसिएशन कैमूर के दर्जनों ट्रक मालिक ने कहा कि बालू लदे वाहनों से पुलिस और प्रशासन अवैध उगाही करते हैं, जिससे हम ट्रक मालिक शोषण का शिकार हो रहे हैं.
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कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में बिहार सरकार के खनन मंत्री जनक राम पहुंचे. मंत्री से ट्रक एसोसिएशन कैमूर के दर्जनों ट्रक मालिक ने कहा कि बालू लदे वाहनों से पुलिस और प्रशासन अवैध उगाही करते हैं, जिससे हम ट्रक मालिक शोषण का शिकार हो रहे हैं. खनन बिहार ही नहीं यूपी में भी होता है. लेकिन यूपी में इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता है. जितना पुलिस प्रशासन द्वारा बिहार के कैमूर में ट्रक मालिकों का शोषण किया जाता है उतना कहीं भी नहीं होता.
भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का मिला आश्वासन
उन्होंने आगे बोला कि यूपी के तर्ज पर ही कैमूर के ट्रक मालिकों को जहां से बालू का खनन किया जाता है. वहीं से हम लोगों को अंडरलोड बालू मिले ताकि हम लोग ओवरलोड नहीं चले. ऐसी व्यवस्था घाट पर ही की जाए. बालू घाट पर 7000 का चालान 15000 रूपये में दिया जा रहा है. इस पर भी खनन विभाग की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था कराई जाए. जहां खनन मंत्री जनक चमार ने ट्रक एसोसिएशन की बातों को गंभीरता से सुनते हुए भरपूर सहयोग करने और भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने का दिया आश्वासन.
ट्रक एसोसिएशन के सदस्यों की होगी मांग पूरी
ट्रक एसोसिएशन कैमूर के सदस्यों ने खनन मंत्री से मुलाकात कर बताया हम लोग खनन मंत्री से मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी आप लोगों का मांग होगा पूरा किया जाएगा. हम लोगों की मांग थी कि जहां से खनन होता है. वहीं से हम लोगों को मानक के अनुरूप अंडरलोड बालू दिया जाए, जो नदी में ₹7000 का चालान मिलना चाहिए. वह ₹15000 का दिया जाता है. बालू घाट से ट्रक बालू लोड कर चलता है तो कैमूर पहुंचते ही पुलिस और प्रशासन द्वारा अवैध उगाही बालू वाली गाड़ियों से किया जाता है. जिस थाना क्षेत्र से गाड़ियां गुजरती है वह थाना उस गाड़ियों से अवैध उगाही करता है. हम लोगों को कैमूर जिले का बॉर्डर पार करते भर में औसतन ₹3000 की अवैध उगाही कर ली जाती है. इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई है.
गैर करीके से अधिकारी करते है परेशान
मंत्री जनक चमार ने कहा कि ट्रक एसोसिएशन का डिमांड था चेक पोस्ट पर जो वसूली का मामला आता है. बिहार प्रशासन के अधिकारी पदाधिकारी गैर तरीके से उनको परेशान किया जाता है. उनको हमने सुना है बात जहां तक आती है ओवरलोडिंग का जहां से माल लोड होता है. वहीं ओवरलोड ना हो उनकी बातों को सुना. खनन घाट पर ही ओवरलोडिंग ना हो इसको लेकर मैं विभागीय कार्रवाई करूंगा. हमारी सरकार लगातार भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. अगर सुधार नहीं होता है तो आर्थिक अपराध इकाई भी करवाई कर रही है. इसलिए कार्रवाई लगातार जारी है. आप देख रहे होंगे जो लोग पद पर काबिज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है और जो लोग पद से मुक्त हो चुके हैं, उनके चल और अचल संपत्ति भी जप्त हो रही है.
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