काँग्रेस खासदार धीरज साहू सध्या देशभरात चर्चेत आहेत. त्यांच्या विविध ठिकाणांहून 351 कोटींची रक्कम जप्त केली आहे. साहूंकडे कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी रोकड जप्त करण्यात आली आहे. पण या जप्त केलेल्या पैशांचे नक्की होतं तरी काय?

बहुतेक प्रकरणांमध्ये काळ्या पैशाचा व्यवहार रोखीनेच होतो. बरेच लोक किंवा व्यावसायिक घरी भरपूर रोकड ठेवतात. त्यामुळे तपास यंत्रणेच्या कारवाईनंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात पैसे सापडतात.

जप्त केलेली रोकड मोजण्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना बोलवलं जाते. तसेच रोख रकमेची यादी तयार केली आहे. रकमेच्या आधारावर, मोजणी प्रक्रिया सुरळीतपणे आणि त्वरीत पूर्ण करण्यासाठी बँक अनेक रोख मोजणी यंत्रे देखील सोबत आणते.

मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर रोख रक्कम बॉक्समध्ये बंद केली जाते. त्यानंतर ही रोकड एसबीआय शाखेत नेली जाते. तिथे ती तपास यंत्रणेच्या वैयक्तिक खात्यात जमा केले जाते. नंतर ही रोकड केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा केली जाते.

तपास यंत्रणा फक्त 180 दिवसांसाठी रोख बॅंकमध्ये ठेवू शकते. त्यादरम्यान यंत्रणेला जप्तीची कायदेशीरता सिद्ध करावी लागते. तसे न झाल्यास त्या व्यक्तीला पैसे परत मिळतात.

जर छाप्यामध्ये तुमच्या घरात बरीच रोकड आढळली, तर आधी तुम्हाला त्या पैशाचा कायदेशीर स्रोत उघड करावा लागेल. तुम्ही तसे न केल्यास, आयकर विभाग रोख जप्त करते आणि तुम्हाला 137 टक्के दंड भरावा लागतो.

जर कर भरुन हे पैसे कमावले नसल्यास आणि अशी रोकड बेकायदेशीररीत्या जमा केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीविरोधात फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. तसेच ते पैसे जप्त केले जातात आणि ते परतही मिळत नाहीत.