कलम 102(1) संसदेच्या सभागृहाच्या सदस्यत्वाला अपात्र ठरवता येते आणि अनुच्छेद 191(1) विधानसभेच्या किंवा विधानपरिषदेच्या सदस्याला अपात्र ठरवते.
यातून दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना निवडणूक लढवण्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न याचिकेत करण्यात आला होता.
हे कलम सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित अपीलांमुळे दोषी ठरलेल्या आमदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण देते.
लिली थॉमस यांनी 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत त्यांनी RPA च्या कलम 8(4) ला आव्हान दिले होते
लिली थॉमस यांनी केंद्राविरोधात इतके खटले लढवले की त्यांना लिली थॉमस वि. युनियन ऑफ इंडिया असे टोपणनाव पडले होते.
लिली थॉमस या ज्येष्ठ वकील होत्या. त्यांच्याच एका प्रकरणाचा हवाला देत राहुल गांधींवर कारवाई