maharashtra state government

भाजपप्रणीत राज्य सरकारवर आली ही नामुष्की

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यंदा सगळ्यात गाजलेला मुद्दा म्हणजे सरकारला मागे घ्यावे लागलेले सरकारचेच निर्णय. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाचा अभ्यास कच्चा असताना दुसरीकडे विरोधकही सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्यात अपयशी 

चारा छावणी भ्रष्टाचार : राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

महाराष्ट्रातील राज्यातील चारा छावणी भ्रष्टाचार प्रकरणी सरकारकडून कारवाई होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावलेत. 

राज्य कर्मचार्‍यांसाठी खूषखबर | अर्थसंकल्पामध्ये सातव्या वेतन आयोगाची तरतूद

फेब्रुवारीपासून सरकारी विभागाला खरेदी करता येणार नाही!

येत्या १ फेब्रुवारीपासून राज्यात कुठल्याही सरकारी खात्याला कुठलीही खरेदी करता येणार नाही, असा आदेशच राज्य सरकारनं काढलाय. येत्या १ फेब्रुवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. 

राज्य शासनाच्या 'या' निर्णयाने बिल्डरांचे उखळ पांढरं होणार!

मुंबईसह राज्यातील औद्योगिक जमिनी विकासासाठी खुल्या करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयानुसार रेडी रेकनरच्या ४० टक्के रक्कम भरल्यानंतर औद्योगिक वापरासाठी संपादित केलेली जमीन विकासासाठी खुली होणार आहे. 

इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला खूश करण्याचा प्रयत्न

राज्यातील मराठा समाजाने १९ फेब्रुवारी रोजी मोठे आंदोलन उभे करण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने मराठा समाजासाठी आज काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.

मुंबई एन्ट्री पॉइंट्सचे पूर्ण टोल सुरुच राहणार - चंद्रकांत पाटील

भाजचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी टोल मुक्त महाराष्ट्र कधी, असा प्रश्न उपस्थित करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारला अडचणीत आणले असताना  मुंबई एन्ट्री पॉइंट्सचे पूर्ण टोल सुरुच राहणार, असे स्पष्टीकरण महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत दिले.

सरकारला खडसेंनी टोल मुक्तीवरुन आणले अडचणीत, पवारांची साथ

हिवाळी अधिवेशन भाजप सरकारला घरचा आहेर मिळत आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार टोल मुद्द्यावरुन कोंडीत सापडण्याची चिन्हे दिसत आहे.  

कर्जमाफी : अजित पवारांची शिवसेनेला सरकार स्थापनेची ऑफर

शेतकरी कर्जमाफीवरुन विधिमंडळात विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. विधानसभा आणि विधान परिषदेत विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी शिवसेनेला थेट सत्तास्थापनेची ऑफर दिली. 

आदर्श घोटाळा : राज्य सरकारकडून कारवाईसाठी चौकशी आदेश

आदर्श इमारत चौकशी आयोगानं दिलेल्या अहवालानुसार कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारनं मुंबई जिल्हाधिका-यांना दिलेत. त्यानुसार या इमारतीतील सभासदांवर कारवाई करण्यास सुरुवात झालीये.. सर्व १०३ सदस्यांनी सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर आदर्श इमारतीत कोण आणि कसे सभासद झालेत याबाबत आदर्श चौकशी आयोगानं कारवाईची शिफारस केली होती. त्याआधारे ही कारवाई सुरु केल्याचं बोलंल जातय.

स्टँप पेपर आता हद्दपार!

स्टँप पेपर आता हद्दपार होणार आहे. याबाबत राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. यानुसार एवढे दिवस व्यावहारिक कामांसाठी गरजेचा असणारा स्टँप पेपर आता कालबाह्य होणार आहे.

राज्य कर्मचार्‍यांना वाढीव महागाई भत्ता

केंद्र सरकारच्या धरतीवर आता राज्य सरकारने महागाई भत्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना आता वाढीव ७ टक्के महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यामुळे कर्मचार्‍यांसाठई ही गुड न्यज आहे.