मुंबई उच्च न्यायालय

मतमोजणीच्या दिवशी दारूविक्रीस परवानगी, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

वाईन मर्चंट असोसिएशनमध्ये याचिका दाखल केली होती 

बॅंकेतील घोटाळे रोखण्यासाठी समिती नेमण्याची याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे मागणी

पीएमसी बँकेप्रमाणे इतर बँकेतही घोटाळे होऊ नये यासाठी  समिती नेमण्याची मागणी. 

नवाजच्या चित्रपटाचा ट्रेलर बघताच भाईजान म्हणतो...

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सलमानने नवाज आणि आथियाला आगामी चित्रपटाबद्दल शुभेच्छा दिल्या आहेत.

वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या 'मोतीचूर'चा ट्रेलर प्रदर्शित

अनेक अडचणींनंतर खुद्द नवाजने स्वत:च्या सोशल मीडिया अकाउंटवरून चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे.

नवाजच्या 'मोतीचूर'च्या ट्रेलरला न्यायालयाकडून स्थगिती

चित्रपटात अभिनेत्री अथिया शेट्टी आणि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी एकत्र झळकणार आहेत. 

आगामी विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी जनहीत याचिका दाखल

महाराष्ट्रातील गंभीर पूरपरिस्थितीचा फटका. निवडणुका पुढे ढकला.

राज्य सहकारी बँक कर्ज वितरण घोटाळा : माझे वकील उत्तर देतील - अजित पवार

 माझे वकील उत्तर देतील, असे अजित पवार म्हणाले.

नोटांचा आकार बदल्याने उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला फटकारले

मुंबई उच्च न्यायालयाने आरबीआरला फटकारले.

पुणेकरांना दिलासा! मॉलमधील पार्किंग विनाशुल्कच

पुण्यातल्या मॉलमध्ये यापुढेही पार्किंग विनाशुल्कच मिळण्याची शक्यता आहे.

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या : तीनही आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर

या तीनही महिला आरोपींना एक दिवसाआड गुन्हे अन्वेषण विभागाला हजेरी लावण्यास न्यायालयानं बजावलंय

मुंबईतील २३ अतिधोकादायक इमारती तातडीने जमीनदोस्त करा - उच्च न्यायालय

मुंबईतील २३ अतिधोकादायक इमारती तातडीने जमीनदोस्त करा.

कोस्टल रोडची स्थगिती सर्वोच्च न्यायलयाकडून कायम

मुंबई महापालिका कोस्टल रोडप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे.  

'अलिबाग से आया है क्या?', जरा गंमतीनं घ्या की राव...

मुंबई उच्च न्यायालयानं अलिबागचे रहिवासी राजेंद्र ठाकूर यांची याचिका फेटाळली

मराठा आरक्षण कायदा याचिकेवर आज निकाल

 मराठा आरक्षण कायद्याबाबत याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात निकाल येणार आहे.  

मुंबई । विखे, क्षीरसागर, महातेकर यांच्या मंत्रिपदाविरोधात याचिका

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा तिसरा मंत्रिमंडळ विस्तार जोरदार झाला. मात्र, कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना तिघांना मंत्रीपदे देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्या मंत्रीपदावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. या मंत्रिपदाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ज्यांना मंत्रीपद देण्यात आले आहे ते घटनेविरोधी असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार याची उत्सुकता आहे.