मोदी सरकारने ममता बॅनर्जी, सोनिया गांधी आणि मायावतींकडे मागितलं समर्थन

नवी दिल्ली : आपल्या विरोधकांवर टीकेची कोणतीच संधी न सोडणाऱ्या मोदी सरकारला एका प्रकरणात मात्र विरोधकांचं समर्थन मागावं लागत आहे. ट्रिपल तलाक विधेयक मागील 6 महिन्यांपासून राज्यसभेत प्रलंबित आहे आणि मोदी सरकार राज्यसभेमध्ये विरोधकांच्या पुढे कमजोर आहे. विरोधी पक्षाच्या मदतीशिवाय हे बिल संसदेत पारित नाही होऊ शकतं. आता सरकार हे बिल पारित करण्य़ासाठी तिनही पक्षाच्या अध्यक्षांना समर्थन मागणार आहे. काँग्रेस, बीएसपी आणि तृणमूल काँग्रेसकडे भाजप सरकाने पाठिंबा मागितला आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी विरोधी पक्षाला आवाहन केलं आहे की राजकीय मतभेद विसरुन ट्रिपल तलाक बिल विधेयक पारित करण्यासाठी मदत करा. जर हे बिल पारीत नाही झालं तर सरकार ट्रिपल तलाकला गुन्हा म्हणून घोषित करण्यासाठी अध्यादेश आणणार का याबाबत मात्र त्यांनी काहीही उत्तर दिलं नाही.

जानेवारीपासून हे बिल राज्यसभेत प्रलंबित आहे. काही दिवसांपूर्वीच कॅबिनेटची बैठक झाली. ट्रिपल तलाकच्या अध्यादेशाबाबत देखील बैठकीत चर्चा झाली. सूत्रांच्या माहितीनुसार हे बिल लोकसभेत पारित झालं आहे. पण जर ते राज्यसभेत पारित नाही झालं तर सरकार एक अध्यादेश काढू शकते. कारण ट्रिपल तलाकच्या प्रथेला सुप्रीम कोर्टाने असंवैधानिक म्हटलं होतं.