J&K: गैर स्थानीय को मतदान‌ का अधिकार देने के खिलाफ शिवसेना, बोली- जन आंदोलन होगा

Jammu and Kashmir: गैर स्थानीय लोगों को मतदान के अधिकार के लिए मात्र एक साल का मापदंड तय करने के फैंसले की शिवसेना जम्मू कश्मीर ईकाई ने कड़ी निन्दा की है. पार्टी प्रदेश प्रमुख मनीश साहनी ने इस फेसले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा एक बार फिर स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का भविष्य और सरकार तय करने का हक स्थानीय लोगों का होना चाहिए.

उन्होंने कहा कि POK बाल्मीकि एवं गोरखा समाज को मतदान के अधिकार देने का वह स्वागत करते हैं मगर मात्र एक साल से जम्मू कश्मीर में डेरा डाले गैरस्थानीय को मतदान‌ का अधिकार देने के फैसले को सहन नहीं किया जा सकता.

साहनी ने कहा कि "जब परिसीमन आयोग जम्मू-कश्मीर की सीटों का निर्धारण कर रहा था तब चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया होता तो आज जम्मू की विधानसभा सीटों के साथ इंसाफ होता." साहनी ने कहा कि "उस डोमिसाइल का क्या जो स्थानीय लोगों द्वारा महीनों लम्बी-लम्बी कतारों में खड़े रह कर बनाए थे. वह आज मात्र रद्दी बन चुके हैं."

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साहनी ने कहा कि "गैर स्थानीय लोगों को मतदान के अधिकार को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलनों देखने को मिलेगा."

ख्याल रहे कि जम्मू की उपायुक्त और जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने ऐलान किया कि जम्मू में जो भी शख्स पिछले एक साल से रह रहा है उसे नए वोटर के तौर पर रजिस्टर किया जाएगा. इस ऐलान से साफ है कि अगर कोई बाहर का शख्स जम्मू में पिछले एक साल से रह रहा है वह जम्मू कश्मीर में वोट डाल सकता है.

जम्मू की उपायुक्त के इस फैसले की सियासी दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मुखालफत की है. 

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