Live Breaking: अफगानिस्तान: बल्ख के मजार-ए-शरीफ में धमाका, कई लोगों के मरने की आशंका

अफगानिस्तान: मजार-ए-शरीफ में धमाका
अफगानिस्तान के राज्य बल्ख में मंगलवार को बड़ा धमाका हुआ. यहां एक मजार-ए-शरीफ में हुए एक धमाका में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. बताया जा रहा है कि हमलावरों ने एक मुसाफिर बस को निशाना बनाया है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का निधन
उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर पाल अब इस दुनिया में नहीं रहे. वे लंबी बीमारी से ग्रसित थे. जिसके बाद आज उनका निधन हो गया. विजय बहादुर पाल समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा मंत्री थे. इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुख का इज़हार किया. उन्होंने लिखा,"कन्नौज की तिर्वा विधानसभा से कई बार के विधायक व पूर्व मंत्री विजय बहादुर पाल जी का निधन, बहुत दुखद है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."

पूर्व मंत्री के बेटे की गाड़ी ने जवान को कुचला
जेल में बंद उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के बेटे की एसयूवी के ड्राइवर को पीआरडी के एक जवान को कुचलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अमेठी के इंहौना मोड़ पर पीआरडी जवान श्यामलाल को कुचलने वाली एसयूवी को चला रहे अवनीश कुमार को अमेठी पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. गाड़ी अनुराग प्रजापति की थी, जिनकी मां महाराज प्रजापति अमेठी से सपा विधायक हैं. पुलिस ने बताया कि घटना के समय अनुराग भी एसयूवी में था.

हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर हाई अलर्ट
मथुरा की शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद पुलिस सख्त हो गई है. साथ ही धारा 144 लगा दी गई है. बाहरी जिलों से पुलिस फोर्स मथुरा पहुंच गई है. ड्रोन, सीसीटीवी कैमरे और खुफिया एजेंसी अपनी पैनी नजर रख रही हैं. अखिल भारत हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा था कि आज छह दिसंबर को शाही ईद गाह में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

CAA के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई
आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई होगी. इससे पहले हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर एडवोकेट एएम. सिंघवी, सिद्धार्थ लूथरा, कपिल सिब्बल, पी. विल्सन, इंदिरा जयसिंह और अन्य पेश हुए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सभी वकीलों को तीन पन्नों से ज्यादा की लिखित दलीलें पेश करनी चाहिए. इसके अलावा केंद्र सरकार ने 2019 के इस कानून का बचाव करते हुए कहा, "यह कानून का एक टुकड़ा है, खास समुदायों को माफी के तौर पर राहत देना चाहता है."