Punjab News: ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਕੀਤਾ ਰੁਖ਼

Punjab News: ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Mohalla Clinics: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, 150 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ (ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਨਨ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸੇਨ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਨਲ ਬੀ ਸੀ ਬੱਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab News: ਪੰਜ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ