ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ

ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ/ਮਾਨਸਾ: ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਢੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਵਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਾ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੁ ਰਾਮਫਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਡੀ.ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੀੜੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

WATCH LIVE TV