ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈ ਮੇਲ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ !

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

MSP ਕੀ ਹੈ ?

MSP ਯਾਨਿ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਅ ਫ਼ਸਲ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ।

WATCH LIVE TV