ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ CM ਮਾਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਧਾਰਾ 67ਏ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 67ਏ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।