English Language Ban: ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ

English Language Ban: ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇਟਲੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ 89.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sarkari Naukri : ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ; PSSSB ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਤਰੀਕ 

ਇਟਲੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ 100,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸੈਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਾਲਵੀ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਡਿਪੂਟੀਜ਼ (ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ) ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਫੈਬੀਓ ਰੈਂਪੇਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।