Tehsildar Recruitment Exam: ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

Tehsildar Recruitment Exam:  ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਲਈ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ 78 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh News: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ, ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਵਿੱਚ 9 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. PPSC ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਕੁੰਜੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PPSC ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੀਖਿਆ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਇਤਰਾਜ਼, ਨਤੀਜਾ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਏ 23.40 ਕਰੋੜ!