सरकार का बड़ा ऐलान, इस राज्य में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली

दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी मिल रही है. इसके बाद अब एक और राज्य की सरकार ने बिजली पर सब्सिडी की घोषणा की है. इसके तहत आने वाली 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 27, 2022, 04:27 PM IST
  • पंजाब में मिलेगी फ्री बिजली
  • बजट में किया गया ऐलान
सरकार का बड़ा ऐलान, इस राज्य में 1 जुलाई से मिलेगी 300 यूनिट फ्री बिजली

नई दिल्लीः दिल्ली में बिजली पर सब्सिडी मिल रही है. इसके बाद अब एक और राज्य की सरकार ने बिजली पर सब्सिडी की घोषणा की है. इसके तहत आने वाली 1 जुलाई से हर घर को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी.

पंजाब में मिलेगी फ्री बिजली
पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने सोमवार को 1.55 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस दौरान पंजाब सरकार ने फ्री बिजली का ऐलान किया. साथ ही कोई नया टैक्स नहीं लगाया.

बजट में कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा जोर दिया गया है. बजट में 1,55,859.78 करोड़ रुपये के खर्च के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में 95,378.28 करोड़ रुपये कमाने का प्रस्ताव है.

राज्य में खोले जाएंगे 16 नए मेडिकल कॉलेज
पंजाब सरकार कर्ज का ब्याज चुकाने में 20,122 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा, राज्य में 16 मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी, जिससे मेडिकल कॉलेजों की कुल संख्या 25 हो जाएगी.

इस साल 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे
बजट के मुताबिक, साल 2024 तक पटियाला और फरीदकोट में एक-एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे. साल 2027 तक तीन और अस्पताल खोले जाएंगे. आप सरकार के बजट के तहत, इस साल 117 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे. 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पहले चरण में 75 क्लीनिक खोले जाएंगे. क्लीनिकों के लिए 77 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया गया है.

सरकारी क्षेत्र में 24 हजार पदों को भरा जाएगा
युवाओं के लिए सरकार ने सरकारी क्षेत्र में 24,400 पदों को भरने और 36,000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा की है. राज्य के मुख्य आधार कृषि के लिए 11,560 करोड़ रुपये का प्रावधान है. वहीं कृषि नलकूपों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने पर 6,947 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

बजट में सरकारी स्कूलों में 100 करोड़ रुपये की लागत से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का प्रावधान है. अक्टूबर-नवंबर में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत भारत के पूरे उत्तरी क्षेत्र में पराली जलाने का समाधान खोजने के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.

व्यापार समुदाय की सुविधा के लिए, सरकार एक विशेष आयोग का गठन करेगी जिसमें केवल व्यापारी और व्यवसायी शामिल होंगे. निकाय निर्णय लेने और नीति निर्माण में सरकार के साथ सहयोग करेगा.

यह भी पढ़िएः Maharashtra: बागी विधायकों ने की डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़