नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए अलग से 200 करोड़ रुपये रखे जाने पर शनिवार को सरकार से सवाल किया कि क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के लिए बजटीय आवंटन में ‘‘कटौती कर’’ तालिबान शासित देश को धन देना सही है.
केजरीवाल ने ट्वीट कर कही ये बात
केजरीवाल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर केंद्र और उच्चतम न्यायालय के बीच मतभेदों पर एक “खबर” साझा करते हुए सरकार को सलाह दी कि वह दूसरों के काम में “हस्तक्षेप” न करे. केजरीवाल ने एक ट्वीट किया, “केंद्र सरकार सबसे क्यों लड़ती है? न्यायाधीशों से, उच्चतम न्यायालय से, राज्य सरकारों से, किसानों और व्यापारियों से? सबके साथ झगड़ने से देश की तरक्की नहीं होगी.
आप अपना काम कीजिए और दूसरों को भी उनका करने दीजिए. दूसरों के काम में दखल मत दीजिए.” केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में फिर से एक खबर का हवाला देते हुए सवाल किया, “क्या देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और दिल्ली के धन में कटौती करके तालिबान को धन देना सही है? लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं.” केंद्र ने 2023-24 के अपने बजट में तालिबान शासित अफगानिस्तान की सहायता के रूप में 200 करोड़ रुपये अलग रखे हैं.
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बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में कई देशों के लिए अलग से मद का फैसला किया है. जिसमें नेपाल और भूटान और नेपाल जैसे कई देशों का नाम शामिल है. इस मदद के जरिए भारत अपने कूटनीतिज्ञ रिश्तों को मजबूत करना चाहता है.
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