ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी. इसके मद्देनजर शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.
NCLAT: मैक स्टार मार्केटिंग केस में यस बैंक को तगड़ा झटका लगा है. NCLAT ने इन्सॉल्वेंसी का ऑर्डर पलट दिया है. ट्रिब्यूनल ने कहा लोन की शर्तें आपसी सांठगांठ वाली थीं. लोन के नाम पर जो पैसा कंपनी को गया वो 1-2 दिन में ही वापस यस बैंक में आ गया.
सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि मुद्दा यह है कि एक विशेष समुदाय हिजाब पर जोर देता है, जबकि अन्य एक यूनिफॉर्म का पालन करते हैं. पीठ ने कहा कि पोशाक पहनने के अधिकार को एक अतार्किक अंत तक नहीं ले जाया जा सकता है.
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने देश की सर्वोच्च अदालत में एक नई व्यवस्था करते हुए उनकी अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ को सुप्रीम कोर्ट की पहली ग्रीन बेंच घोषित किया है.
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल को उनके योगदान के लिए वर्ष 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें देश के न्यायिक सुधारों के मुख्य अधिवक्ताओं में से एक माना जाता है.
अमेरिका में लंबे समय से कानूनी क्षेत्र में खास पहचान बना चुके चर्चित भारतीय अमेरिकी अरुण सुब्रमण्यम को जिला जज के लिए नामित किया गया है. वे आम जनता के लिए हजारों मुकदमों में निशुल्क पैरवी कर चुके हैं.
सीजेआई जस्टिस यू यू ललित ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के नवनिर्मित राष्ट्रीय कार्यालय सेंटर फॉर सिटीजन सर्विस का आज उद्घाटन किया. इस कार्यालय में अब कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता के लिए सीधे संपर्क कर सकेगा.
सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल को सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. नालसा की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी के बाद उनकी नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित ने भारतीय लोकतंत्र को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने रविवार को उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान समारोह में लॉ स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित है. चाहे उस पर कितने ही हमले क्यों न हों.
जस्टिस यूयू ललित के देश के 49 वें सीजेआई बनने के बाद अगले 1-2 सप्ताह में उनके कार्यकाल की पहली कॉलेजियम की बैठक हो सकती है. संभवतया इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं.
राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शुक्रवार देर रात जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रस्ताव भेजा गया था.
सुप्रीम कोर्ट में अगले मुस्लिम जज कौन होंगे? क्या कश्मीर के जस्टिस मागरे को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जाएगा? देश की उच्च न्यायपालिका में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को लेकर विशेष रिपोर्ट पढ़िए..
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि युवा पीढ़ी विवाह को स्पष्ट रूप से ऐसी बुराई के रूप में देखती है, जिसे बिना दायित्वों के आजादी वाले जीवन का आनंद लेने के लिए टाला जाना चाहिए.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में डालने की अधिसूचना जारी की गई थी. मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर की पीठ ने गोरखपुर की ‘डॉ बीआर आंबेडकर ग्रंथालाय एवं जन कल्याण समिति’ की जनहित याचिका स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया.
देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1992-93 मुंबई दंगे पर महाराष्ट्र सरकार से ये सवाल पूछा है कि क्या 168 लापता लोगों के कानूनी वारिसों को मुआवजा मिला है?
आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने वाले व्यक्ति को अपने साथी के साथ यौन संबंध बनाने से पहले आधार और पैन कार्ड देखने और जन्म तिथि सत्यापित करने की जरूरत नहीं है. दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है.