पटना: बिहार में हाल में सम्पन्न हुए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में सियासी दलों को जमकर चंदा मिला है. नये कानून के मुताबिक अब सभी राजनीतिक दल केवल इलेक्टोरल बांड के जरिये ही चंदा ले सकते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral bonds) के जरिए 282 करोड़ का चंदा मिला. इसके साथ ही इस स्कीम के जरिए पार्टियों को अब तक 6493 करोड़ का चंदा मिल चुका है.
एक करोड़ के बिके 32 बांड
एक रिपोर्ट में कुछ आंकड़े सामने आए हैं. इनके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 19 से 28 अक्टूबर के बीच 279 बॉन्ड बेचे, जिसमें से एक-एक करोड़ के 32 बॉन्ड बिके.
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सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मिले आंकड़ों के मुताबिक बैंक के मुंबई के मुख्य ब्रांच से 130 करोड़ के बॉन्ड बिके. इसके अलावा नई दिल्ली की शाखा से 11.99 करोड़ के Bond बिके. जबकि पटना के ब्रांच से सिर्फ 80 लाख के बॉन्ड बिके. इसके अलावा भुवनेश्वर (67 करोड़), चेन्नई (80 करोड़) और हैदराबाद (90 करोड़) के बाॉन्ड बिके.
मोदी सरकार ने की थी चुनावी बांड के आधार पर चंदा लेने की शुरुआत
आपको बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद कई सुधार कार्यक्रम चलाये गए. मोदी सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बांड शुरू करने का ऐलान किया था.
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गौरतलब है कि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाते हैं और इन बांड्स पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है. कोई भी अपनी पहचान छुपाते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक करोड़ रुपए तक मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदकर अपनी पसंद के राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकता है.
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