New York declares emergency: न्यूयॉर्क सिटी में लगी इमरजेंसी, मेयर ने बताई फैसले की बड़ी वजह
Advertisement

New York declares emergency: न्यूयॉर्क सिटी में लगी इमरजेंसी, मेयर ने बताई फैसले की बड़ी वजह

New York news: 

अमेरिका में प्रवासी संकट गहरा गया है....

New York City declares emergency: अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में प्रवासी संकट से हाहाकार मचा है. दुनिया के सबसे ताकतवर देश के इस शहर में शरणार्थियों का रेला जब जनसैलाब में बदल गया तो प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए. न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने शहर में शरण चाहने वालों की रिकॉर्ड तोड़ आमद के जवाब में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया.

30 दिन का आपातकाल

आपातकाल की स्थिति 30 दिनों के लिए प्रभावी रहेगी और कार्यकारी आदेश के अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, एडम्स ने शरण चाहने वालों की निरंतर आमद को संभालने के लिए आपातकालीन संघीय और राज्य सहायता का भी आह्वान किया, जिसमें शरण चाहने वालों को काम करने की अनुमति देने वाला कानून, सीमा पर एक डीकंप्रेशन रणनीति, शरण चाहने वालों को अन्य शहरों में स्थानांतरित करने का एक समन्वित प्रयास, आपातकालीन वित्तीय राहत और आव्रजन सुधार शामिल हैं.

क्या कहते हैं आकड़े?

एडम्स के मुताबिक, न्यूयॉर्क में आश्रय प्रणाली अब 61,000 से अधिक लोगों को समायोजित करने वाली क्षमता पर फोकस करते हुए काम कर रही है. दूसरी ओर शर्णार्थियों की संख्या अभूतपूर्व तरीके से बढ़ रही है. एक अनुमान के मुताबिक शहर में अगले साल 1,00,000 से अधिक शरण चाहने वाले होंगे.

उन्होंने कहा, 'यह उस प्रणाली से कहीं अधिक है जिसे संभालने के लिए डिजाइन किया गया था. यह अस्थिर है. शहर अन्य प्राथमिकताओं के लिए धन से बाहर निकलने जा रहा है.'

उन्होंने कहा कि 17,000 से अधिक शरण चाहने वाले, जिनमें से ज्यादातर दक्षिण अमेरिका से हैं, उन्हें अप्रैल के बाद से दक्षिणी सीमा से सीधे न्यूयॉर्क शहर ले जाया गया है.

प्रवासी संकट पर आएगा एक अरब डॉलर का खर्च

एडम्स ने कहा कि न्यूयॉर्क सिटी 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस वित्तीय वर्ष के अंत तक प्रवासी संकट पर कम से कम 1 अरब डॉलर खर्च करने की उम्मीद करता है. उन्होंने मानव निर्मित मानवीय संकट के लिए राजनीतिक प्रेरणा और समन्वय की कमी को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने ये भी कहा, 'अगर हमारे शहर में बसों को भेजने वाले किसी भी राज्य से समन्वय या यहां तक कि सिर्फ सहयोग होता है, या हमारे सहयोगियों से अधिक समर्थन होता है, तो शायद हम इन शरण चाहने वालों के लिए बजट, स्टाफ और आवंटित संसाधन कर सकते थे.'

(एजेंसी इनपुट के साथ)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

Trending news