कांग्रेस ने केंद्र में आने पर न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये करने, 40 लाख सरकारी नौकरियां देने, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम लाने का वादा किया है.
पार्टी ने गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपये सालाना की आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण के लिए 1 लाख की मदद देने का वादा किया है.
राजस्थान में गहलोत सरकार के समय लागू की गई चिरंजीवी योजना की तर्ज पर देश में 25 लाख रुपये तक का फ्री इलाज करने के लिए कैशलेस बीमा योजना लागू करने का वादा.
कांग्रेस सरकार में आने पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखेगी. सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 3 साल में सभी खाली पद भरे जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में दो प्रभाग बनाने का संविधान संशोधन किया जाएगा. इसमें एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपील न्यायालय होगा.
किसानों को फसलों की एमएसपी की कानूनी गारंटी देने, कर्जमाफी आयोग बनाने का वादा कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में किया है.
कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना कराने, एससी-एसटी और ओबीसी के लिए 50 फीसदी आरक्षण की सीमा खत्म करने और इसे आगे बढ़ाने का वादा किया है.
एक साल में एससी-एसटी और ओबीसी के आरक्षित पदों को भरने, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में संविदा व्यवस्था खत्म करने का वादा.
कांग्रेस सत्ता में आने पर एससी-एसटी और ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप दोगुनी करेगी. एससी-एसटी चात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए मदद देगी. पीएचडी की स्कॉलरशिप की संख्या दोगुनी की जाएगी.
धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें बनाए रखने का वादा किया. पर्सनल लॉ में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा. यह सुधार समुदायों की भागीदारी और सहमति से होगा.
कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आने पर अलग-अलग स्तरों पर मंजूर करीब 30 लाख खाली पदों को भरेगी. सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए आवेदन का शुल्क खत्म होगा.