विजय कुमार मल्होत्रा ने की खेल बजट में चार गुणा से भी अधिक बढ़ोतरी करने की मांग

नई दिल्ली: अखिल भारतीय खेल परिषद (एआईसीएस) के अध्यक्ष प्रो. विजय कुमार मलहोत्रा ने खेल बजट में लगभग साढ़े चार गुणा बढ़ोतरी करने की मांग करते हुए सरकार से खिलाड़ियों को उचित चिकित्सा सेवाएं एवं रोजगार मुहैया कराने की भी अपील की है. एआईसीएस की आज यहां हुई आठवीं बैठक में मल्होत्रा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से वर्ष 2018-19 में खेल बजट को बढ़ाकर 6500 करोड़ रूपये करने की मांग की है.अभी खेल बजट 1393.21 करोड़ रूपये है.

उन्होंने कहा, ‘‘प्रस्तावित प्रधानमंत्री खेल विकास योजना के तहत सात लाख गांवों, शहरी क्षेत्रों, विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दस लाख खेल क्लब बनाने के लिए खेल बजट को मौजूदा 1393.21 करोड़ रूपयों से बढ़ाकर 6500.00 करोड़ रूपए किए जाने की मांग की गयी है.’’ 

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मल्होत्रा ने कहा, ‘‘ यह योजना शहरी युवाओं के साथ-साथ गांव व सुदुर क्षेत्रों के युवाओं को खेलों के माध्यम से देश मुख्यधारा में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है.’’ उन्होंने बताया कि इस विषय में उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से सकारात्मक संकेत मिले हैं. बैठक में खिलाड़ियों को केंद्रीय चिकित्सा सुविधाओं के अंतर्गत लाने की भी अपील की गयी.इस संबंध में प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भी लिखे गए हैं. 

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बैठक में मौजूद आर्मी मेडीकल सर्विस, आयुष मंत्रालय, ट्रामा सेन्टर, सफदरजंग अस्पताल के प्रतिनिधियों से खेल चिकित्सा और खेल विज्ञान के साथ मिलकर उचित तंत्र का विकास करने की अपील की गयी.प्रादेशिक सेना के अन्तर्गत स्पोर्टस बटालियन का गठनः प्रो. मलहोत्रा ने बताया कि सेना ने आर्मी ब्वाएज स्पोर्टस कम्पनी का गठन किया है और केन्द्रीय गृह मंत्री को उनके अनुरोध के बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ आदि अर्ध सैनिक बलों ने अपनी-अपनी ब्वाएज स्पोर्टस कम्पनी का गठन करने पर विचार कर रही हैं. 

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परिषद ने इसके साथ ही इस साल होने वाले एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल की तैयारियों के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का अनुरोध किया गया. इस अवसर पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये राज्य सरकारों से अनुरोध करने को कहा.