कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियां और सभाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी चुनावी रैलियां वर्चुअल कराई जाएं.
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नई दिल्ली: पांच राज्यों में चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. वकील चंदन कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से रैली और सभाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है. बता दें कि आने वाले 2-3 महीनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.
चुनावी रैलियां वर्चुअल कराने की मांग
कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुनावी राज्यों में हो रही राजनीतिक रैलियां और सभाओं पर रोक लगाने की मांग की गई है. इसके साथ ही चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी चुनावी रैलियां वर्चुअल कराई जाएं. अर्जी में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश और गाइडलाइन जारी की है, उसका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है. इतना ही नहीं पिछले चुनावों में भी लापरवाहियां देखने को मिली थीं. उसके नतीजे भी सभी ने देखे. लिहाजा गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाया जाए.
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नैनीताल HC ने भी चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने को कहा
नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) ने बुधवार को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand Chunav 2022) स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission) को दिशा-निर्देश दिए हैं. न्यायालय ने आयोग से वर्चुअल रैली और ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प रखने को कहा है. इसको लेकर आयोग से 12 जनवरी को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
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इन पांच राज्यों में होने हैं चुनाव
साल 2022 में पांच राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों को लेकर मंथन जारी है. जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं. इन सभी राज्यों में विधानसभा सत्र इस साल पूरे हो रहे हैं. हालांकि, चुनावों की तारीखों का ऐलान होना बाकी है.
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