आयुष्मान भारत योजना में यूपी सरकार के मंत्री का नाम आने के बाद हुए जांच के आदेश
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आयुष्मान भारत योजना में यूपी सरकार के मंत्री का नाम आने के बाद हुए जांच के आदेश

डीएम विजय विश्वास पंत के मुताबिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक शुक्ला से कहा गया है कि वह प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट सौंपे.

फाइल फोटो

कानपुर: गरीब और वंचित परिवारों के लिए केंद्र सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा योजना में कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायकों, बडे कारोबारी, बिल्डर और उनके परिवार वालों के नाम पाये गये हैं. इस महात्वाकांक्षी योजना के तहत वंचित एवं बीपीएल परिवारों (शहरी एवं ग्रामीण) को पांच लाख रूपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है, जिसके तहत लाभार्थी को कैशलेस स्वास्थ्य सेवायें मिलती हैं. डीएम विजय विश्वास पंत के मुताबिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक शुक्ला से कहा गया है कि वह प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट सौंपे.

आयुष्मान भारत योजना में लगभग दो लाख पांच परिवार लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं. शुक्ला ने बताया कि लाभार्थियों के नाम 2011 की जनगणना से लिये गये हैं. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गयी है और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश मांगा गया है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गडबड़ी तब सामने आई, जब औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और प्रकरण की जांच की मांग की. साथ ही लापरवाही के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा.

उन्होंने बताया कि सूची में महाना के अलावा पूर्व बीजेपी विधायक सलिल विश्नोई, पूर्व कांग्रेस विधायक अजय कपूर, उनके भाई विजय कपूर, संजय कपूर और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं. महाना ने कहा, 'मुझे कुछ विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा कि मेरा और मेरे परिवार वालों के नाम आयुष्मान भारत योजना में नजर आ रहे हैं.' बता दें कि योजना के तहत महाना को बाकायदा इसका आईडी नंबर 093300273770037015900063 भी एलॉट हुआ है. जैसे ही कैबिनेट मंत्री को ये जानकारी मिली, उन्होंने जिला प्रशासन और सीएमओ को सूची से अपना और अपने परिवार का नाम हटाने के लिए पत्र लिखा. 

साल 2011 के बीपीएल कार्ड धारक भी आयुष्मान योजना के लाभार्थी बनाना तय हुआ था. इस तरह कानपुर में सवा दो लाख परिवार योजना के पात्र बनें. इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य हर गरीब परिवार को सालाना पांच लाख रुपये की कवरेज देना है. इससे 10.74 करोड़ गरीब परिवार लाभान्वित होंगे. इन परिवारों के लोग द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के तहत पैनल के अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से भर्ती हो सकते हैं. वैसे इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान कर दिया गया है. इस योजना के तहत लाभार्थियों को सरकार द्वार स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी. 

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