Budget on 8th Pay Commission: बजट में आठवें वेतनमान पर सरकार की चुप्पी, केंद्र-राज्य के कर्मचारियों को थी बड़ी आस

Budget 2024 on 8th Pay Commission: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया. उन्होंने आयकर में छूट का ऐलान और नई कर प्रणाली यानी न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव कर नौकरीपेशा वर्ग को बड़ी राहत दी. हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यानी आठवें वेतन आयोग पर बजट में सरकार ने पूरी तरह चुप्पी साध ली. मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार अभी वेतन आयोग गठित करने की जल्दबाजी में नहीं है. सातवां वेतन आयोग 2011 में गठित करने की घोषणा हुई थी और इसे 2016 से लागू किया गया था. वेतन आयोग महंगाई भत्ते और मूल वेतन में बड़े इजाफे से सरकार पर भारी बोझ पड़ता है. सातवां वेतन आयोग लागू करने और तमाम मुफ्त योजनाओं से राज्यों की माली हालत पहले ही खराब है.