Uttarakhand IAS-PCS Transfer: उत्तराखंड में दूसरे दिन फिर ताबड़तोड़ तबादले, कई IAS-PCS अधिकारी इधर से उधर

Uttarakhand IAS-PCS Transfer: उत्तराखंड में शुक्रवार को एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ हैं. कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले किए गए हैं. IAS अपूर्वा पांडे को अपर सचिव गृह विभाग बनाया गया है. IAS अभिनव शाह से निदेशक जड़ी बूटी विकास एवं शोध संस्थान हटाया गया. PCS मोहन सिंह बर्निया को सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बनाया गया. नीचे देखें पूरी लिस्ट.

कई आईएएस के विभागों में फेरबदल
प्रमुख सचिव एलएल फैनई से अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विकास निगम की कमान वापस ली गई है. रणवीर सिंह चौहान को अपर सचिव कृषि, पेयजल और महानिदेशक कृषि एवं उद्यान विभाग से हटाकर अपर सचिव गन्ना चीनी और प्रबंध निदेशक उत्तराखंड शुगर फेडरेशन मिला है. धीराज गर्ब्याल को अपर सचिव अल्पसंख्यक कल्याण और अध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है.

उदय राज को अपर सचिव गन्ना चीनी और उत्तराखंड शुगर फेडरेशन के प्रबंध निदेशक से हटाया गया है. आनंद स्वरूप को अपर सचिव नियोजन की जिम्मेदारी दी गई है. विजय कुमार जोगदंडे को अपर सचिव राजस्व का जिम्मा सौंपा गया है. रीना जोशी को प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम बनाया गया है. आनंद श्रीवास्तव से प्रबंध निदेशक उत्तराखंड परिवहन निगम की जिम्मेदारी वापस ली गई. मनुज गोयल को अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण की जिम्मेदारी मिली है. अनुराधा पाल को अपर सचिव ग्राम में विकास और आयुक्त ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी मिली है.

गौरव कुमार को अपर सचिव समाज कल्याण की अतिरिक्त जिम्मेदारी मिली है. अपूर्वा पांडे को अपर सचिव गृह बनाया गया है. अभिनव शाह से निदेशक जड़ी बूटी विकास एवं शोध संस्थान की जिम्मेदारी वापस ली गई है.

इन पीसीएस के ट्रांसफर
इला गिरी को सचिव रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की जिम्मेदारी मिली है. वह अभी पौड़ी गढ़वाल की उप जिलाधिकारी थीं.  मोहन सिंह बर्निया को फिर सचिव एमडीडीए बनाया गया है. डीपी सिंह से विहित प्राधिकारी राज्य संपति विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई है. प्रदीप सिंह रावत को सचिवालय सेवा के अधिकारी से अपर सचिव राजस्व और सचिव उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की जिम्मेदारी वापस ली गई है. वहीं प्रदीप जोशी को सचिवालय सेवा अपर सचिव संस्कृति एवं धर्मस्य के साथ सचिव चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की जिम्मेदारी मिली है.

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