देशभर के कई अन्य प्रदेशों में भी आज बंद का आह्वान किया गया है. जिसके चलते बंद के दौरान हिंसा और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मध्यप्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है.
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5 "फाइल फोटो")
जयपुर: एससी-एसटी एक्ट संशोधित बिल 2018 के विरोध में सवर्ण समाज संघर्ष समिति और अन्य संगठनों द्वारा गुरुवार को राजस्थान बंज का आह्वान किया गया है. जिसे लेकर पुलिस भी कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्थान का दावा कर रही है. इस दौरान सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए और शांत तरह बंद को समाप्त करने को लेकर पुलिस प्रदेश स्तर पर इंटरनेट सेवाओं को बंद कर सकती है.
गौरतलब है कि, समिति ने मंगलवार को हुई एससी/ एसटी एक्ट संशोधन के विरोध में आयोजित एक सभा में यह फैसला लिया था और साधु-संत भी इसे समर्थन दे रहे हैं. सवर्ण समाज संघर्ष समिति का कहना है कि केंद्र सरकार जातियों को आपस में लड़ाना चाहती है और इसलिए ऐसा किया जा रहा है लेकिन हम उनके इन मंसूबो को पूरा नहीं होने देंगे. बता दें, इस बंद को लेकर सामाजिक ही नहीं बल्कि कई व्यापारिक समुदाय भी समर्थन दे रहे हैं.
वहींं, देशभर के कई अन्य प्रदेशों में भी आज बंद का आह्वान किया गया है. जिसके चलते बंद के दौरान हिंसा और अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मध्यप्रदेश में धारा 144 को लागू कर दिया गया है. इसके साथ ही बिना अनुमति धरना प्रदर्शन, रैली और समूह में एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें, प्रदेशभर में एसी/एसटी एक्ट में हुए संशोधन को लेकर विरोध का माहौल है. साथ ही चुनावी साल होने के कारण भी यहां स्थिति गंभीर बनी हुई है.
जैसलमेर में भी लोग कर रहे प्रदर्शन
जैसलमेर के युवा वर्ग का कहना है कि इस काले कानून को लेकर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष कुछ भी बोलने को तैयार है. सभी राजनैतिक पार्टियां अपने-अपने वोटबैंक की चिंता कर रही हैं. युवाओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर समय रहते सरकार ने इस कानून में बदलाव नहीं किया तो युवा वर्ग आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनाव में नोटा को वोट देकर सरकार का विरोध करेगा.
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