भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल, उपखंड मुख्यालय पर किया प्रदर्शन

Parbatsar: भारतीय जनता पार्टी परबतसर के तत्वावधान में बुधवार को भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की तानाशाही के विरोध में परबतसर क्षेत्र के ग्राम बागोट और उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया. इस मौके पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक मानसिंह किनसरिया ने कहा कि इस कांग्रेस सरकार के राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है. किसान, नौजवान भी अपने आपको ठगा-सा महसूस करता हैं. कोरोना काल में विद्युत सरचार्ज बढ़ाए जाने से जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है. हर विभाग में भ्रष्ट्राचार चरम पर है. 

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राजस्थान अपराध में नम्बर 1 का राज्य बन गया है. इस मौके पर सुपर गए ज्ञापन में बताया गया कि परबतसर से हरसौर सड़क मार्ग पिछले 1 वर्ष से बदहाल है, सड़क को तोड़ दिया गया है जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और सड़क पर कंकड़ पड़े है जिनसे रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है परन्तु सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है. वहीं केन्द्र सरकार की ओर से प्रत्येक गांव, प्रत्येक ढ़ाणी और घर-घर तक मीठा पानी पहुंचाने की योजना लागू की गई है और जल शक्ति मिशन के तहत केन्द्र की ओर से सारा बजट भी राज्य सरकार को दे दिया गया है परन्तु अभी तक राज्य सरकार शुद्ध पेयजल घर-घर तक पहुंचाने में नाकाम रही है. इसलिए आने वाले गर्मी के सीजन में जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. 

ज्ञापन में बताया कि इस सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व 24 घण्टे बिजली उपलब्ध कराने और दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का वायदा जनता से किया था परन्तु ग्रामीण क्षेत्र में भारी कटौती की जाती है. बिजली कटोती से आमजन चैन की नींद नहीं सो पा रहा है. विद्युत कर बढ़ा दिए जाने से जनता पर मंहगाई का बोझ बढ़ गया है. विद्युत विभाग अपने राजस्व घाटे को पूर्ण करने के लिए मनमर्जी से जनता से विद्युत बिल भेजकर अवैध वसूली कर रहा है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रत्येक विभाग में जनता के कार्य नहीं हो पा रहे है और भ्रष्ट्राचार का बोलबाला बुलंदियों पर है. ज्ञापन में बताया गया कि इस सरकार में पंचायत राज ठफ-सा हो गया है. पंचायत समिति और नगरपालिका में मासिक बैठक तक नहीं होती है और सरकारी इशारे पर कानून और नियमों के विरूद्ध टैण्डर किए जाते है और अवैध सरकारी परिसर में निर्माण किए गए है. मासिक बैठकों के नहीं होने से आमजन को भारी परेशानी हो रही है और विकास कार्य भी नहीं हो पा रहे है. 

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ज्ञापन में बताया गया कि परबतसर कस्बा और आस-पास के क्षेत्र में नशे का व्यापार जोरों पर है और नौजवान स्मैक, गांजा, अफीम के शिकार हो रहे है और जो लोग खुलेआम इसका व्यापार करते है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि ऐसे अवैध नशे का व्यापार करने वाले लोगों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है. रोजाना परबतसर विधानसभा में खेजड़ी और बबूल के हरे, गीले पेड़ जड़ो से काटकर सरेआम टैक्टर भरकर ले जाए जाते है परन्तु कोई कार्रवाई नहीं होती है. परबतसर बिदियाद रोड़ पर टोल टैक्स का नाका लगाया जा रहा है और पूर्व सरकार में घरेलू निजी वाहनों का टोल माफ किया गया था और टोल के लग जाने से आमजनता को अपने निजी वाहनों पर टोल देना पड़ेगा. घरेलू वाहनों को टोल फ्री किया जाना चाहिए. सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाया जाए और गरीब परिवारों जो वंचित है पुन: सर्वे कराकर बी.पी.एल (खाद्य सुरक्षा) में जोड़ा जाए.

इस मौके पर शहर मंडल अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सेन, उपाध्यक्ष रामनिवास दिवाकर, भाजयुमो जिलाध्यक्ष गिरीराज पारीक, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीभगवान बंग, बागोट के पूर्व सरपंच रामावतार शर्मा, राजेश गर्ग, शहर महामंत्री आशीष भटनागर, पार्षद पूनम चंद शर्मा, सुखाराम माली, पार्षद प्रतिनिधि गोविंद प्रजापत, कौशल त्रिपाठी, सुनील पारीक, अमर चंद सेन, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष अशोक मारोठिया सहित कई लोग उपस्थित रहे.

Report: Hanuman Tanwar