Rajasthan में जाट समाज के लिए अशोक गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनेगा
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Rajasthan में जाट समाज के लिए अशोक गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनेगा

Veer Tejaji Welfare Board : अशोक गहलोत सरकार ( Ashok gehlot ) ने राजस्थान ( Rajasthan ) में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है. गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, हरीश चौधरी और सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के अलावा कई जाट विधायक इसकी मांग की थी.

Rajasthan में जाट समाज के लिए अशोक गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनेगा

Ashok Gehlot : राजस्थान में जाट समाज को साधने के लिए चुनावी साल में बड़ी घोषणा हुई है. अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान राज्य वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गढ़न किया है. इससे जुड़े आदेशों में कहा गया है कि प्रदेश सरकार किसान समाज के हालातों की जानकारी लेने. इस समाज को मूलभूत सुविधाएं देने के लिए प्रमाणित रिपोर्ट के आधार पर काम करने के लिए बोर्ड का गठन किया जा रहा है. ये बोर्ड किसान समाज के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार को सुझाव देने का काम भी करेगा. 

वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड

इस बोर्ड में गैर सरकारी 9 सदस्य होंगे. इसमें से एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होगा. अन्य 7 सदस्य होंगे. इन पदों पर लोगों का चयन बोर्ड के नियमों के अनुसार होगा. गैर सरकारी 9 सदस्यों के अलावा इस बोर्ड में सरकारी सदस्य भी होंगे. 

वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड की घोषणा से अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश की 30 से 40 विधानसभा सीटों को साधने का काम किया है. इससे पहले अलग अलग तबकों को साथ लेने के लिए राज्य धोबी कल्याण बोर्ड, राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड और ज्योतिबा राव फुले बोर्ड का गठन किया गया था.

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अशोक गहलोत मीडिया में कई बार कह चुके है. कि वो हर पांच साल में सत्ता बदलने की परंपरा को इस बार तोड़ने वाले है. करीब 10 महीने बाद सूबे में चुनाव है. लिहाजा राज्य सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है. पश्चिमी राजस्थान जहां पिछली बार कांग्रेस को कम सीटें मिली थी. साथ ही तीसरे फ्रंट के तौर पर उभर रहे हनुमान बेनीवाल के प्रभाव को भी कम करने के लिए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण है.

राजस्थान में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के गठन के लिए कई बार मांग उठी है. हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ कई जाट MLA इसकी मांग उठा चुके है. बाड़मेर के बायतू से विधायक और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने भी इस फैसले पर राज्य सरकार का आभार जताया है.

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