सरपंच संघ ने CM Gehlot के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी न होने पर दी ये चेतावनी
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सरपंच संघ ने CM Gehlot के नाम सौंपा ज्ञापन, मांगें पूरी न होने पर दी ये चेतावनी

राजस्थान सरपंच संघ ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के 23 फरवरी 2022 को आने वाले बजट (Rajasthan Budget) में उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश (Rajasthan News) के सरपंच इस बजट सत्र में ही विधानसभा का घेराव करेंगे सरपंच संघ राजस्थान (Sarpamch Sangh Rajasthan) के आव्हान पर आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर जिले के सरपंच संघ द्वारा सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया

सरपंच संघ ने CM Gehlot के नाम सौंपा ज्ञापन

Dausa: राजस्थान सरपंच संघ ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश के 23 फरवरी 2022 को आने वाले बजट (Rajasthan Budget) में उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश (Rajasthan News) के सरपंच इस बजट सत्र में ही विधानसभा का घेराव करेंगे सरपंच संघ राजस्थान (Sarpamch Sangh Rajasthan) के आव्हान पर आज प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर जिले के सरपंच संघ द्वारा सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसके चलते दौसा जिले के सरपंचों ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाध्यक्ष हजारी लाल मीणा के नेतृत्व में डीएम कमर उल जमान चौधरी को 13 सूत्रीय मांग पत्र के साथ ज्ञापन सौंपा. 

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दौसा सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष हजारी लाल मीणा का कहना है कि सरकार से मार्च 2021 और अक्टूबर 2021 में एक लिखित समझौता हुआ था जिसके तहत प्रदेश के सरपंचों की जिन मांगों पर सहमति बनी थी उन्हें स्वीकृति प्रदान की जानी थी लेकिन सरकार ने और पंचायत राज विभाग ने आज तक उस लिखित समझौते को लागू नहीं किया जिसके चलते प्रदेश के तमाम सरपंचों में सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है. उन्होंने कहा कि सरकार ने समय रहते उनकी बात नहीं मानी तो प्रदेश के सरपंच सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाएंगे.

सरपंच संघ द्वारा 13 सूत्रीय मांग पत्र में ग्राम पंचायतों के विकास के लिए राज्य वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की 3000 करोड़ रुपए और 15 वित्त आयोग की द्वितीय किस्त की राशि पंद्रह सौ करोड़ रुपये जारी करने की बड़ी मांग है. वहीं, पंचायत सहायक कोविड हेल्प सहायक और सुरक्षा गार्ड और पंप चालकों के लिए भी मानदेय के लिए अलग से राशि का प्रावधान किया जाए. साथ ही सरपंचों का मानदेय 4000 से 15000 किया जाए. वहीं, भत्तों में भी बढ़ोतरी हो. प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) में काटे गए नामों को फिर से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना (NFSA) में चयनित होने से वंचित रहे पात्र लाभार्थियों के लिए पोर्टल को फिर से शुरू किया जाए सहित 13 मांग सरपंच संघ ने सरकार के सामने रखी है.

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दौसा जिला सरपंच संघ ने राजस्थान सरकार (Gehlot Sarkar) को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को इसी बजट सत्र (Rajasthan Budget 2022) में नहीं माना गया तो वह निश्चित रूप से राजस्थान सरपंच संघ के आव्हान पर विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बनाएंगे.
Report- LAXMI AVATAR SHARMA

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