PM आवास योजना की समीक्षा बैठक, 48 हजार परिवारों को मिलेगी राहत, जानें पूरा अपडेट
Advertisement

PM आवास योजना की समीक्षा बैठक, 48 हजार परिवारों को मिलेगी राहत, जानें पूरा अपडेट

ग्रामीण विकास मंत्री ने शुक्रवार को राजधानी में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा की बैठक

Jaipur City:  प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा को लेकर  इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में  बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीणा ने  की . बैठक लेते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान बाड़मेर, टोंक, प्रतापगढ़, उदयपुर, जोधपुर, बून्दी, बारां, झालावाड़, जालौर एवं बांसवाड़ा जिलों में अधूरे रहें 48 हजार 344 आवासों का राज्य स्तर से निरीक्षण करवाकर 15 दिनों में इनकी दूसरी किश्त जारी की जाए. इस अवधि में प्रगतिरत 58 हजार 479 आवासों को जल्द पूरा किया जाए.

यह भी पढ़ेः करौली हिंसा पर डोटासरा का बयान, कहा- हम सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं

बता दें कि ग्रामीण विकास मंत्री ने शुक्रवार को राजधानी में इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान में आयोजित हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए. इस मामले पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं से संबंधित अधिकारी आपस में समन्वय स्थापित करे. और  जिससे पात्र लाभार्थियों को इन तीनों योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया  जा सके.  उन्होंने योजना के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार जांच करने एवं पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए.

मीणा ने वर्ष 2021-22 के दौरान योजना के तहत आवंटित लक्ष्य एवं स्वीकृति के बारे में विस्तार पूर्वक समीक्षा करते हुए कहा कि इस साल जिन 7 हजार 265 आवासों का निर्माण किया गया है, उनकी शौचालय निर्माण एवं  उनके 90 दिनों का मस्टररोल सहित सूचना उपलब्ध करवाई जाए. साथ ही  मंत्री ने निर्देश दिए कि  साल 2021-22 में स्वीकृत आवासों में से 2 लाख आवासों को 30 जून तक पूर्ण कराया जाए, जिससे लाभार्थियों को आवास मुहैया कराया जा सके.

भूमिहीन परिवारों का चिन्हीकरण हो
आगे ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को भू-खंड आवंटन किया जाए. इसके लिए भूमिहीन परिवारों का चिन्हीकरण कर भूमि उपलब्ध कराने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाए. उन्होंने सामाजिक लेखा परीक्षा जवाब देही एवं पारदर्शिता सोसायटी के ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित रिकॉर्ड एवं कार्याे की सामाजिक अंकेक्षण के बारे में भी चर्चा की. उन्होंने जांच दल को ग्राम पंचायतों का शत-प्रतिशत भौतिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सोशल जांच दल  निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने एसोसिएशन फोर रूरल एडवासमेंट, थू वॉलेन्टरी एक्शन एंड लोकल इंवॉल्वमेंट द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की. उन्होंने कहां कि ग्राम पंचातयों में ज्यादा से ज्यादा खेल मैदान बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे.

Reporter: Ashish Chauhan

Trending news