जयपुर के वाणिज्यिक कर विभाग कार्यालय में ऑडिट रिव्यू मीटिंग आयोजित किया गया. राज्यों में वाणिज्यिक कर व्यवस्था का अध्ययन कर लौटे अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की रिपोर्ट में राजस्थान के संबंध में कर व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझाव अधिकारियों के सामने रखे
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Jaipur news: जयपुर के झालाना स्थित वाणिज्यिक कर विभाग के संभागीय कार्यालय में एक ऑडिट रिव्यू मीटिंग आयोजित हुई. मीटिंग में विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक कर व्यवस्था का अध्ययन कर लौटे अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट पेश की रिपोर्ट में राजस्थान के संबंध में कर व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करने, कर चोरी रोकने सहित कई तरह के सुझाव विभाग के अधिकारियों के सामने रखे. वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने बारी बारी से सभी दलों की रिपोर्ट को मॉनिटर किया और मुख्य बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को अमल में लाने के लिए निर्देशित किया है.
राजस्थान से अधिकारियों का दल गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक सहित चार राज्यों की जीएसटी, वैट की व्यवस्था,बोगस ग्राहकों को रोकने और दंड़ित किए जाने सहित अन्य प्रक्रियाओं को नजदीक से समझने और अध्ययन किया. इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की कर व्यवस्था को पहले से बेहतर करना अध्ययन कर लौटे सभी दलों ने आज झालाना स्थित विभाग परिसर में अन्य दल और पदाधिकारियों के समक्ष वीडियो स्लाइड के माध्यम से अपनी प्रजेंटेशन दिया.
इन दलों ने उपस्थिति जीएसटी अधिकारों के सामने राजस्थान की तुलना में अन्य राज्यों की कर व्यवस्था में अंतर किए जा सकने वाले सुधार, कर न देने या कर चोरी करने वाले मुद्दों, कर व्यवस्था को बेहतर करने, कर चोरी को रोकने, दंड प्रावधान कड़े करने, मॉनिटरिंग एवं अन्य सुझावों के बारे में चर्चा की इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने भी सभी दलों की बातों और सुझावों को गंभीरता से सुना और राजस्थान की कर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखी.
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इस मौके पर विभाग के मुख्य आयुक्त रवि कुमार सुरपुर ने सभी दलों और अधिकारियों की बात सुनी और वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के संबंध में किए जा सकने वाले सुधारों पर कार्य करने और अमल में लाने पर जोर दिया. इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त (वैट एंड आईटी) अक्षय गोदारा, अतिरिक्त आयुक्त (बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट) कुलदीप कुमार सिंह, अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन शाखा) उत्सव कौशल सहित राज्यों की कर व्यवस्था कर अध्ययन कर लौटी टीम के प्रतिनिधि और जीएसटी से संबंधित पदाधिकारी व अधिकारी मौजूद रहे.