गुर्जरों को PM मोदी से देवनारायण कॉरिडोर ही नहीं नौवीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल करने की भी है उम्मीद

PM Narendra Modi : पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं. इस बार प्रधानमंत्री 28 जनवरी को भगवान देवनारायण की धरती और राजस्थान के इतिहास की शान रहे मेवाड़ के आसींद में आ रहे हैं. भगवान देवनारायण के 1111 वें प्राकट्य उत्सव पर होने वाले कार्यक्रम को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री भगवान देवनारायण के कॉरिडोर से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं. लेकिन इसके साथ ही गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और समाज के लोगों का मानना है कि अगर प्रधानमंत्री ने इस दौरे पर गुर्जर आरक्षण के मुद्दे को नवी अनुसूची में जोड़ने की सौगात भी दे दी तो सोने पर सुहागा हो जाएगा. इस दौरे को चुनावी साल में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लेकिन जो कुछ भी इस दौरे से पहले चर्चा में है, क्या वह सब होना इतना ही आसान भी है?

28 जनवरी की तारीख राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे ने इस तारीख को महत्वपूर्ण बनाया है. दरअसल प्रधानमंत्री का यह दौरा मेवाड़ अंचल के भीलवाड़ा में होगा. जहां वे भगवान देवनारायण के प्राकट्य उत्सव में शामिल होने के लिए आसींद की धरती पर आ रहे हैं. पीएम के इस दौरे से ठीक पहले चर्चा इस बात की है कि प्रधानमंत्री भीलवाड़ा को यहां से देवनारायण कॉरिडोर जैसी कोई बड़ी सौगात की घोषणा कर सकते हैं. पीएम मोदी के दौरे को कारगर बनाने के लिए केंद्र के संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ संगठन महामंत्री चंद्र शेखर और अन्य नेता भी जुट गए हैं. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि यह दौरा आस्था का है, सियासत का नहीं.

देवनारायण कोरिडोर की सौगात महत्वपूर्ण होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन इसके साथ ही गुर्जर समाज और आरक्षण संघर्ष समिति लंबे समय से समाज के आरक्षण के मुद्दे को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी कर रहा है. समाज के साथ संघर्ष समिति के लोगों की भी इस बात को लेकर उम्मीद है कि पीएम नरेंद्र मोदी आसींद आएंगे, तो नौवीं अनुसूची में आरक्षण को शामिल किए जाने की मांग पर भी कुछ बात रखेंगे.

इससे पहले राजस्थान की सरकार 13 फरवरी 2019 को इस बारे में गजट नोटिफिकेशन भी निकाल चुकी है. गुर्जर समेत पांच जातियों को जो 5 फ़ीसदी आरक्षण दिया गया है, उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाने को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया. इस मामले में राज्य सरकार ने 22 मार्च 2019 को भारत सरकार को एक पत्र भी लिखा और अक्टूबर 2020 में इसे लेकर एक रिमाइंडर भी भेजा, लेकिन अभी तक समाज की मांग पूरी होने का इंतजार है.

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