Rajasthan news: मुख्यमंत्री गहलोत ने दी जनता को सौगात, 3378 करोड़ के सड़क विकास कार्यों को शिलान्यास

Rajasthan news: मुख्यमंत्री गहलोत ने 3377.55 करोड़ की लागत के 53 सड़कों, आरओबी और पुलों का शिलान्यास- लोकार्पण कर जनता को सौगात दी. उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों के निर्माण से ही क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सकता है. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निरंतर कार्य कर रही है. पिछले 4 सालों में 30 हजार करोड़ लागत की 61 हजार किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया. साथ ही 70 हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 42 हजार करोड़ की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है.

1.30 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण
इस प्रकार राज्य सरकार 70 हजार करोड़ से अधिक की लागत से लगभग 1.30 लाख किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कार्य कर रही है. राज्य सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि आज गुजरात से राजस्थान की सड़कें लबेहतर हैं. पिछले 4 सालों में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अच्छा काम किया है. समयबद्ध रूप से निविदाएं करवाकर निर्माण कार्यों के वर्कऑर्डर जारी किए गए हैं. साथ ही गुणवत्ता के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग की जा रही है. गुणवत्ता नियंत्रण के लिए 18 IQM (इंडिपेन्डेंट क्वालिटी मॉनिटर्स) नियुक्त किए गए हैं. दूर-दराज के क्षेत्रों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण किया जा रहा है. 

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राज्य में शानदार वित्तीय प्रबंधन
गहलोत ने कहा कि राज्य में शानदार वित्तीय प्रबंधन किया गया है. इसी का परिणाम है कि आमजन को राहत देने के लिए योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा कानून बनाकर शिक्षा, सूचना, भोजन एवं रोजगार के अधिकार दिए गए हैं. वर्तमान केन्द्र सरकार को भी कानून बनाकर आमजन को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार देना चाहिए. इससे वे सम्मानजनक रूप से जीवन यापन कर सकेंगे. राज्य में 1 करोड़ से अधिक बुजुर्गों, निःशक्तजनों, महिलाओं आदि को सामाजिक सुरक्षा के तहत आर्थिक सहायता दी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन के हित में लाई गई योजनाएं रेवड़ी ना होकर जनसेवा के कार्य हैं. 

योजनाओं से आमजन का जीवन सुगम 
मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, बिजली बिलों में छूट, राइट टू हेल्थ जैसी योजनाओं से आमजन का जीवन सुगम हुआ है. जरूरतमंद लोगों की मदद करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश का प्रथम राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के पोर्टल का शुभारम्भ किया. सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव ने कहा कि विभाग द्वारा समयबद्ध रूप से सड़कों के निर्माण और विकास कार्य पूरे किए जा रहे हैं. 

औचक निरीक्षण के द्वारा सड़कों की गुणवत्ता जांची की जा रही है. इससे प्रदेश का सड़क तंत्र मजबूत हुआ है. मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अधिक दुर्घटनाओं वाले ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर 1500 से अधिक ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त किया जा चुका है. सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने कहा कि गांवों को सड़क मार्गों से जोड़ने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़कें बनाई गई है.

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