7th Pay Commission: लग गयी लॉटरी ! केंद्रीय कर्मचारियों के DA का इस दिन होगा एलान, डेट कन्फर्म

7th Pay Commission Latest News : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले ही अच्छी खबर आयी है. साल 2023 की शुरुआत में ही नए महंगाई भत्ते के मिल सकता है. जनवरी 2023 में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा.

डीए में इस बार 4 फीसदी तक का इजाफा होने जा रहा है. जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी तक पहुंच जाएगा. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से भुगतान हो रहा है. हालांकि, महंगाई भत्ते का ऐलान मार्च में होना है. मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली कैबिनेट बैठक में एलान हो सकता है.

साल 2023 का पहली डीए बढ़ोत्तरी मार्च में होगी. कर्मचारियों को ये गिफ्ट होली से ठीक पहले मिल सकेगा. सूत्रों की मानें तो 1 मार्च 2023 को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसकी जानकारी मिल सकती है. ऐसा हम इस लिए कह रहे हैं कि मार्च के महीने में 1 तारीख को बुधवार है और अगला बुधवार 8 मार्च का है. लेकिन, 8 मार्च को होली है तो उम्मीद है कि सरकार होली से पहले कर्मचारियों को तोहफा दे. अभी तक आये इंडस्ट्रियल महंगाई के आंकड़े महंगाई भत्ते  में 4 फीसदी का इजाफा होने का संकेत दे रहे हैं. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 42 फीसदी होगा.

जानकारों को मानें तो नए साल में फिटमेंट फैक्टर की भी चर्चा हो सकती है. इसकी वजह है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी हाइक के लिए अलग प्रोग्राम बनाने की तैयारी जारी है. इसके लिए सरकार साल 2024 से पहले इस प्रोग्राम का ड्राफ्ट तैयार कर लेगी ऐसी उम्मीद है.

आम चुनाव से पहले मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा देने की प्लानिंग कर रही है. इसमें फिटमेंट फैक्टर के रिविजन पर भी बात बन सकती है. हालांकि, फिटमेंट का रिविजन वेतन आयोग के गठन के बाद होता है. लेकिन, सरकार की मंशा है कि वेतन आयोग के बजाए किसी दूसरे तरीके से पैसा बढ़ाया जाए. इसके लिए ही फिटमेंट को बढ़ाकर ऑटोमैटिक पे रिविजन का फॉर्मूला नये तरीके से बनाया जा सकता है.

वहीं सरकार का एक पक्ष ये भी है कि सैलरी रिविजन के लिए DA वाले फॉर्मूले पर ही इंक्रीमेंट दिया जाए. यानि कि महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ ही  सैलरी में इजाफा होता रहे. वेतन आयोग की जरूरत को खत्म करने की भी प्लानिंग है. इसमें नया प्रावधान ये हो सकता है कि हर साल कर्मचारियों का अप्रेजल हो. जैसा कि हर साल प्राइवेट कंपनियों में होता है. हालांकि, इस पर अभी कोई प्रपोजल नहीं आया है. खुद सरकारी महकमों के आला अफसर भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि उनकी सैलरी अब नए वेतन आयोग में नहीं बढ़ेगी, बल्कि नए फॉर्मूले पर काम जारी है.