यूजी-पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति का प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर दिया धरना
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यूजी-पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति का प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर दिया धरना

 व्याख्याता पदों होने वाली पदोन्नति में यूजी-पीजी समान विषय की अनिवार्यता का विषय लगातार गहराता जा रहा है.लम्बे समय से जहां एक पक्ष शिक्षा सेवा नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में उतरा हुआ है.वहीं, दूसरी ओर सेवा नियमों के समर्थन में भी बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षक नजर आ रहे हैं.

यूजी-पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति का प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर दिया धरना

JAIPUR: व्याख्याता पदों होने वाली पदोन्नति में यूजी-पीजी समान विषय की अनिवार्यता का विषय लगातार गहराता जा रहा है.लम्बे समय से जहां एक पक्ष शिक्षा सेवा नियमों में किए गए बदलाव के विरोध में उतरा हुआ है.वहीं, दूसरी ओर सेवा नियमों के समर्थन में भी बड़ी संख्या में प्रदेश के शिक्षक नजर आ रहे हैं. दोनों ही पक्षों द्वारा समय-समय पर आंदोलन करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हुए नजर आ जाते हैं.

इसी कड़ी में आज यूजी-पीजी समान विषय समर्थक संघर्ष समिति के बैनर तले राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर एक दिवसीय धरना देकर सरकार से जल्द से जल्द नए नियमों के तहत डीपीसी करवाने की मांग उठाई गई. धरने में प्रदेश जिले से जिला अध्यक्ष मौजूद रहे.

डीपीसी जारी कर व्याख्याता पदों पर पदोन्नति की जाए

समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कस्वां ने बताया कि "प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा 50 सालों के बाद सेवा नियमों में बदलाव किया और एक बड़ा शिक्षक वर्ग इस बदलाव का समर्थन करता है, लेकिन दूसरे वर्ग द्वारा लगातार सरकार को गुमराह करने का काम कर रहा है, जिसके चलते नये नियमों के तहत डीपीसी का काम अटका हुआ है. इसलिए सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द डीपीसी करवाने के बाद व्याख्याता पदों पर पदोन्नति की जाए. प्रदेश के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए यूजी-पीजी समान विषय की अनिवार्यता आवश्यक है और सरकार ने इसी मंशा से सेवा नियमों में बदलाव किया है. हमे उम्मीद है कि सरकार नये नियमों के तहत ही डीपीसी करवाने के बाद पदोन्नति जल्द ही करवाएगी.

वहीं, वरिष्ठ अध्यापिका सुनीता जाट ने बताया कि "नये सेवा नियमों को लागू करते हुए जल्द डीपीसी करवाने की मांग को लेकर पहले भी आंदोलन कर चुके हैं, उस समय सरकार ने जल्द ही डीपीसी करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन लम्बे समय बाद भी डीपीसी की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने के चलते आज फिर से धरना देकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है."

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