मोहन सरकार सख्त! अब अस्पताल शव पहुंचाएंगे घर

मानवाधिकार आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में शव के संबंध में गाइडलाइन जारी की गई है.

निजी अस्पताल अब मध्य प्रदेश में परिजनों को शव देने से इंकार नहीं कर सकेंगे.

मानवाधिकार आयोग के निर्देशों पर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के अस्पतालों को नई गाइडलाइन जारी कर दी है.

मानवाधिकार आयोग को मरीजों के परिजनों के परेशान होने के मिले थे कई मामले

सरकार के निर्देश में परिजनों के फायदे की दो बड़ी बातें.

बिल बकाया होने पर भी बॉडी रिलीज करनी होगी.

जरूरत पड़ने पर बॉडी बिना किराए परिवार तक पहुंचने की व्यवस्था करनी होगी.