छत्तीसगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन पर BJP ने कांग्रेस को घेरा, लगाए गंभीर आरोप
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छत्तीसगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन पर BJP ने कांग्रेस को घेरा, लगाए गंभीर आरोप

पिछले 25 दिन से जारी किसान आंदोलन पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर करारा हमला किया है. भाजपा ने सरकार को अराजक और किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि इतने लंबे समय से जारी किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है.

छत्तीसगढ़ में चल रहे किसान आंदोलन पर BJP ने कांग्रेस को घेरा, लगाए गंभीर आरोप

रजनी ठाकुर/रायपुर: पिछले 25 दिन से जारी किसान आंदोलन पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर करारा हमला किया है. भाजपा ने सरकार को अराजक और किसान विरोधी बताते हुए कहा है कि इतने लंबे समय से जारी किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है. ये सरकार के अराजक और किसान विरोधी चेहरे को दिखा रहा है. भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि हम किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देते हैं और अगर सरकार पहल नहीं करती है तो भाजपा किसानों के आंदोलन को और उग्र करेगी. 

 कांग्रेस का पलटवार
वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इसे भाजपा के 15 साल की सत्ता का खामियाज़ा बताया है.  कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के समय किसानों से ज़बरदस्ती ज़मीन ली गई और अब भाजपा इसे लेकर राजनीति कर रही है, सरकार लगातार किसानों के संपर्क में है और बातचीत के ज़रिए पूरे मामले का हल निकाला जाएगा.

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क्या है मामला
छत्तीसगढ़ के रायपुर में 25 दिन पहले एक बड़े किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो जारी है. बता दें नया रायपुर को हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बसाया गया है. अब वहीं के किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है. नाराजगी पुनर्वास नीति से जुड़ी है, जिसके चलते हजारों की संख्या में किसानों ने NRDA कार्यालय का पहले तो घेराव किया और फिर आंदोलन शुरू कर दिया. किसानों का कहना है कि भू अर्जन कानून 1894 के अंतर्गत भूस्वामियों को मुआवजा नहीं मिला है. उन्होंने बाजार मूल्य से 4 गुणा मुआवजा और नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का पट्टा मिलने की मांग की. साथ ही कहा कि वार्षिकी राशि का पूर्ण रूप से आवंटन किया जाए. पुनर्वास पैकेज 2013 के तहत सभी वयस्कों को 1200 वर्गफीट मिलने वाला भूखंड भी दिया जाए. मांग है कि साल 2005 से भूमि क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध को तुरंत हटाया जाए. गुमटी, चबूतरा, दुकान, व्यावसायिक परिसर में दुकान 75 प्रतिशत प्रभावितों को लागत मूल्य पर देने के प्रावधान का पालन भी किया जाए.

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