CM केजरीवाल और नीतीश कुमार की मुलाकात के सियासी मायने, जल्द एकजुट हो सकता है विपक्ष

CM Kejriwal Nitish Kumar Meeting: राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले में SC के फैसले को बदलते हुए केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार देर रात एक अध्यादेश लाया गया. इसके अनुसार ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दोबारा LG को हाथों में आ गया. केंद्र के इस फैसले के बाद से लगातार AAP केंद्र की BJP सरकार पर हमलावर है. वहीं आज CM केजरीवाल से बिहार के CM नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया. 

बिहार के CM नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद CM केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की चुनी हुई सरकारों की शक्तियां छीनकर उसे राज्यपाल को दे दिया. एक अध्यादेश लाकर  संवैधानिक बेंच के आदेश को पलट दिया. आज इस मामले में बिहार के CM नीतीश कुमार से  विस्तृत चर्चा हुई और उन्होंने इस मामले पर हमें समर्थन दिया. CM नीतीश ने कहा कि सरकार ने दिल्ली के साथ अन्याय किया और हम साथ मिलकर लड़ेंगे. 

इस बारे में बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि संविधान में अधिकार दिया है कि जब चुनी हुई सरकार बनती है तो उसी को अधिकार दिया गया है. केंद्र सरकार कैसे उसे  हटा सकती हैं. इस दौरान नीतीश कुमार ने भी विपक्ष को एकजुट करने की बात करते हुए कहा कि अब हम सब एकजुट हों, जिससे केंद्र सरकार द्वारा संविधान को इधर-उधर करने से रोका जा सके. 

ये भी पढ़ें- Jhajjar News: विवादों में बजरंग पूनिया को कुश्ती एकेडमी बनाने के लिए मिली जमीन, ग्रामीणों ने लगाया यह आरोप

बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को अधिकार मिले हैं. गैर बीजेपी शासित राज्य में बीजेपी उन्हें परेशान कर रही है.हम केजरीवाल को समर्थन देने आए हैं. जो संविधान को बदलना चाहते हैं वो लोकतंत्र पर खतरा है. हम मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे. इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर दिल्ली में BJP की सरकार होती तब भी उपराज्यपाल ऐसे ही काम करते.जितना BJP अरविंद केजरीवाल को सताएगी वो उतने ही मजबूत होंगे. दिल्ली में बीजेपी कभी भी वापसी नहीं करेगी.

नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद CM केजरीवाल 23 मई को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे. CM केजरीवाल ने कहा कि मैं हर राज्य में अलग-अलग पार्टियों के अध्यक्षों से मिलकर उनके समर्थन की मांग करूगा, जिससे राज्यसभा में इस बिल को हराया जा सके.