बिहार में कदाचार को रोकने के लिए बनेगा कठोर कानून, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सरकार गंभीर

पटना: नीट पेपर लीक मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. इसके तार बिहार से जुड़ गए है. वहीं  नीट और शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के बाद बिहार सरकार भी अब एक्शन में दिख रही है. बिहार सरकार ने अब प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक कड़ा कानून बनाने की योजना बनाई है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि जांच चल रही है. इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने जा रही है. भारत सरकार ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के मकसद से एक कड़ा कानून लागू किया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद और एक करोड़ रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान है. उन्होंने कहा कि अगले विधानमंडल सत्र में हम लोग भी एक कठोर कानून लायेंगे. सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर 3 से 6 महीने में आरोपी को सजा दिलाने का काम करेगी.

उल्लेखनीय है कि नीट प्रश्नपत्र लीक मामले के तार बिहार से जुड़े हैं. इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है. इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (तीसरे चरण) के प्रश्न पत्र भी लीक हुए थे, जिसके बाद यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी. सरकार अब ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्पर दिख रही है.

इनपुट- आईएएनएस

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