CM हेमंत ने मॉबलिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया: इमरान प्रतापगढ़ी
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CM हेमंत ने मॉबलिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया: इमरान प्रतापगढ़ी

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ​ने सोमवार को राज्य के संथाल परगना प्रमंडल के दो जिलों गोड्डा और साहेबगंज में 7900 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. 

CM हेमंत ने मॉबलिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया (फाइल फोटो)

Sahebganj: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) ​ने सोमवार को राज्य के संथाल परगना प्रमंडल के दो जिलों गोड्डा और साहेबगंज में 7900 लाख की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया. उन्होंने इस मौके पर गोड्डा के राजभिट्टा स्टेडियम और साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के हिसाघुट्टू मैदान में दो जनसभाओं को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं. 

उन्होंने कहा कि अब राज्य में विधवा असहाय महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी. यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि ऐसी हर महिला को हर महीने नियमित रूप से सम्मान पेंशन प्राप्त हो. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्कूली बच्चों को हफ्ते में छह दिन अंडा दे रही है. इसके लिए निकटवर्ती राज्य से अंडा खरीदा जा रहा है. यदि ग्रामीण मुर्गी पालन करें, तो उनसे सरकार अंडा खरीद लेगी. 

इन दोनों कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों के बीच 650 लाख रुपये की परिसंपत्ति की वितरित की. उन्होंने सैकड़ों लाभुकों के बीच अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र, प्रधानी पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को घर की चाबी एवं स्वीकृति पत्र और फूलों झानों योजना के लाभुकों के बीच चेक का भी वितरण किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष को सरकार नियुक्ति वर्ष के रूप में मना रही है. विभिन्न विभागों द्वारा नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे जल्द से जल्द सभी विभागों में रिक्त पद भरे जा सकेंगे. साथ ही रोजगार के नए अवसर से लोगों को जोड़ा जा सकेगा.

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हेमंत सोरेन ने सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने बेहतर प्रबंधन कर कोरोना को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है. खासकर कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान हमने दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज, ट्रेन और बस से वापस लाया गया. उनके लिए ना सिर्फ मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई बल्कि उनके रोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गयीं. इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, संथाल परगना के आयुक्त चंद्र मोहन कश्यप भी उपस्थित रहे.

(इनपुट:आईएएनए)

 

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