Politics News: ग्रेटर नोएडा में एक दिवसीय दौरे पर आए अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का महंगाई, बेरोजगारी, उद्योगपति मित्रों द्वारा भारत के पैसों को डुबाने जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है.
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Samajavadi party: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शुक्रवार को उनके पक्ष में बोलते नजर आए. ग्रेटर नोएडा में एक दिवसीय दौरे पर आए अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराना सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) का महंगाई, बेरोजगारी, उद्योगपति मित्रों द्वारा भारत के पैसों को डुबाने जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना है. भाजपा ने वर्ष 2017 में प्रदेश की सत्ता में आने के बाद सपा विधायक आजम खान जैसे नेताओं के खिलाफ दर्ज फर्जी मामलों में अपनी सरकार और प्रशासन की मदद ली और उन्हें विधानसभा की सदस्य से आयोग करार दिलवाया. उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो कई भाजपा नेताओं को भी उनकी टिप्पणियों के लिए अपनी-अपनी विधायकी छोड़नी पड़ जाएगी.
बताते चलें कि सूरत की एक अदालत ने 'मोदी उपनाम' संबंधित टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के मद्देनजर केरल वायनाड संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है.
कई सपा नेताओं की सदस्यता छीनी
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कई सपा नेताओं की सदस्यता छीन ली है. आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की सदस्यता ले ली है. अगर हम सभी चीजों को ऐसे देखे तो कई भाजपा सदस्य भी अयोग्य करार दिए जा सकते हैं. उन्होंने कहां की ये सब जानबूझकर किया गया है, ताकि लोगों का ध्यान भटक जाए. अखिलेश यादव ने भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा, सपा विधायकों को फर्जी मामलों में फंसाने के लिए प्रशासन की मदद ले रही है. जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से उसने सबसे पहले फर्जी मामले दर्ज कराने में प्रशासन और अपनी सरकार की मदद ली और बाद में कई मौके पर सरकार और प्रशासन दोनों ने मिलकर सपा नेताओं की सदस्यता ले ली है. उन्होंने दावा किया कि 2 दिन पहले विधायक इरफान सोलंकी ने कहा था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि वह उन्हें भी विधानसभा सदस्यता से आयोग करार दिलाना चाहते हैं.
आजम खान को 3 साल की हुई थी सजा
वर्ष 2019 में घृणात्मक भाषण देने के मामले में अदालत द्वारा आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी. अक्टूबर 2022 में विधानसभा सदस्यता से उन्हें आयोग करार दिया गया था. वह रामपुर सदर सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे. अब्दुल्लाह आजम को 15 साल पुराने मामले में 2 साल कैद की सजा दिए जाने के बाद फरवरी 2023 में विधानसभा की सदस्यता से आयोग करार दिया गया.
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