OPS: भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड के कर्मचारी सरकार को इस मामले पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं. कर्मचारियों की तैयारी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टेंशन बढ़ सकती है. पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन ने बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली पर किसी तरह का फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई है.
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5 "Old Pension Scheme: पुरानी पेंशन पर बड़ा अपडेट, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; यहां भी होगा ऐलान!")
Old Pension Latest Update: पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर अलग-अलग राज्यों में जंग तेज हो गई है. पिछले दिनों कर्नाटक में कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बाद सरकार ने पुरानी पेंशन को लागू करने का आश्वासन दे दिया था. इसके बाद महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों के लंबी हड़ताल पर जाने के बाद राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS Benefits) के बराबर फायदा देने की घोषणा कर दी है. पिछले करीब एक हफ्ते से महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल पर थे.
पांच राज्यों में बहाल हुई ओपीएस
सरकार की तरफ से सोमवार को घोषणा की गई कि कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप सभी को पुरानी पेंशन योजना के बराबर ही फायदा मिलेगा. मुश्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ कर्मचारियों की बातचीत होने के बाद ओपीएस (OPS) बहाली पर फैसला किया गया. इससे पहले पांच राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड में पुरानी पेंशन पहले ही लागू हो चुकी है.
उत्तराखंड में सरकार को घेरने की तैयारी
इसके बाद अब भाजपा शासित राज्य उत्तराखंड के कर्मचारी सरकार को इस मामले पर घेरने की तैयारी कर रहे हैं. कर्मचारियों की तैयारी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टेंशन बढ़ सकती है. पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन (NMOPS) ने बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाली पर किसी तरह का फैसला नहीं होने पर नाराजगी जताई है. कर्मचारियों ने जल्द पुरानी पेंशन की मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है.
संवैधानिक मार्च निकालने का निर्णय
एनएमओपीएस (NMOPS) की मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली और प्रांतीय महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने कहा कि बजट सत्र में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पुरानी पेंशन को बहाल नहीं करने के लिए कहा था. राज्य सरकार के सभी कर्मचारी उनके बयान की आलोचना करते हैं. उत्तराखंड राज्य के 90,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. बैठक में 16 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालय पर संवैधानिक मार्च निकालने का निर्णय लिया गया.
आपको बता दें पुरानी पेंशन कर्मचारी की आखिरी ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है. इसके अलावा इसमें महंगाई दर बढ़ने के साथ ही डीए में भी बढ़ोतरी होती है. सरकार की तरफ से डीए बढ़ाने या नया वेतन आयोग लागू करने के साथ ही पेंशन में भी इजाफा होता है.
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