7th Pay Commission Latest Update: पीएम मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं. अब तारीखों का भी ऐलान हो गया है. पीएम मोदी अगले हफ्ते डीए बढ़ाने का ऐलान करने जा रहे हैं. तो आप फटाफट तारीख नोट कर लें-
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7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है. होली का त्योहार खत्म होते ही कर्मचारियों को ऐसा तोहफा मिला है, जिसको सुनकर सभी कर्मचारी और लाखों पेंशनर्स खुश हो जाएंगे. पीएम मोदी (PM Modi) जल्द ही बढ़े हुए डीए का ऐलान करने जे रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी (DA Hike) का इजाफा होना तय है और इसकी तारीख भी आ गई है. आइए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी किस दिन इस पर मुहर लगाने जा रहे हैं.
पीएम मोदी करेंगे कैबिनेट बैठक में ऐलान
पीएम मोदी 15 मार्च को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकते हैं. इस दिन पीएम मोदी डीए बढ़ने का ऐलान कर सकता है. देश के लाखों कर्मचारी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 1 मार्च को हुई कैबिनेट की मीटिंग पर इस पर सहमति बनी थी, लेकिन अभी तक इसका अधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है.
हो गया 4 फीसदी का इजाफा
AICPI इंडेक्स से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जनवरी 2023 से कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का फायदा मिलेगा. इस समय पर कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था, लेकिन अब इसमें 4 फीसदी का इजाफा हो गया है. अब से कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का फायदा मिलेगा.
किस कर्मचारी की बढ़ेगी कितनी सैलरी?
बता दें अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है तो इनकी सैलरी में प्रतिमाह 720 रुपये का इजाफा होगा यानी सालाना आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में 8640 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं, अगर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 56900 रुपये प्रतिमाह है तो इनकी सैलरी में प्रति माह 2276 रुपये का इजाफा होगा यानी सालाना आधार पर 27312 रुपये सैलरी बढ़ेगी. सरकार की तरफ से जल्द ही सैलरी बढ़ने का ऐलान हो सकता है.
जुलाई में भी 4 फीसदी बढ़ा था डीए
आपको बता दें अगर कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ते 42 फीसदी की दर पर पहुंच जाएगा. जुलाई 2022 में भी सरकार ने कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी का इजाफा किया था. DA और DR में होने वाली बढ़ोतरी से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा.
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