DA Hike Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में डीए में इजाफा (DA Hike News) किया है. अब कर्मचारियों के खाते में 30 अप्रैल को मोटा पैसा आने वाला है.
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7th pay commission DA hike: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में डीए में इजाफा (DA Hike News) किया है. अब कर्मचारियों के खाते में 30 अप्रैल को मोटा पैसा आने वाला है. अगर आप भी केंद्रीय कर्मचारी हैं तो अप्रैल महीने में आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख 20 हजार रुपये आने वाले हैं. सरकार इसी महीने महंगाई भत्ते के साथ में बढ़ी हुई सैलरी का पेमेंट कर देगी. इसका सीधा फायदा करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इसके साथ ही आपको 3 महीने का पैसा एरियर के रूप में भी मिलेगा.
38 से 42 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता
लेबर मिनिस्ट्री की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, दिसंबर 2022 में AI CPI-IW का आंकड़ा करीब 132.3 पर पहुंच गया था, जिसके बाद में सरकार ने महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा किया है. 24 मार्च को सरकार ने महंगाई भत्ते को 38 फीसदी से बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया है.
हर महीने मिलेंगे 1200 रुपये ज्यादा
आपको बता दें इन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी के साथ ही 3 महीने का पैसा एरियर के रूप में मिलेगा. उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है तो इनकी सैलरी में 1200 रुपये ज्यादा आएंगे. इसके साथ ही अगर सालाना आधार पर देखें तो इनकी ग्रॉस सैलरी में पूरे 14,400 रुपये बढ़ेंगे.
कैसे मिलेंगे 1.20 लाख रुपये
इसके अलावा अगर कैबिनेट सचिव अफसरों की बात की जाए तो उनकी सैलरी में 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इजाफा होगा. बता दें कैबिनेट सचिव की बेसिक सैलरी 2.50 लाख रुपये प्रति माह होती है. इस हिसाह से कैलकुलेशन की जाए तो उनकीसैलरी में सालाना आधार पर करीब 1.20 लाख का इजाफा हो जाएगा.
साल में 2 बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार देश भर में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उसी हिसाब से कर्मचारियों के रहन-सहन के स्तर को सुधारता है. इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में उसी हिसाब से इजाफा किया जाता है. सरकार साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करती है. यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.
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