7th Pay Commission: दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी में AICPI में आई गिरावट से जुलाई-अगस्त का डीए (Dearness allowance) बढ़ने के संभावना कम की जा रही थी. लेकिन मार्च के आंकड़े आने से अच्छे डीए हाइक की उम्मीद बढ़ गई है.
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5 "7th Pay Commission: इस आंकड़े ने केंद्रीय कर्मचारियों की कर दी मौज, अबकी बार जनवरी से ज्यादा बढ़ेगा DA!")
7th Pay Commission Latest Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जनवरी के महंगाई भत्ते के बाद एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है. सरकार ने जनवरी के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का ऐलान मार्च में किया. उसके बाद अप्रैल में इसे एरियर के साथ देने की घोषणा की गई. अब जुलाई में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है.
लगातार बढ़ती महंगाई (Inflation) से राहत पाने के लिए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance Hike) को बढ़ाया जा सकता है. मार्च में आए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) से यह कन्फर्म है कि जुलाई-अगस्त में महंगाई भत्ता 4% की दर से बढ़ सकता है.
जनवरी और फरवरी में AICPI में गिरावट से जुलाई-अगस्त का डीए (Dearness allowance) बढ़ने के संभावना कम थी. लेकिन अब मार्च का नंबर आने पर उम्मीद बढ़ गई है. यदि जुलाई-अगस्त में डीए हाइक 4 प्रतिशत की रहती है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा.
आरबीआई की तरफ से रेपो रेट बढ़ाने और बढ़ती महंगाई को देखकर अनुमान है कि डीए हाइक (DA Hike) 4 प्रतिशत से भी ज्यादा हो सकता है. यानी महंगाई भत्ता (DA Hike) 38% के पार भी निकल सकता है. हालांकि यह तो पक्का है कि डीए हाइक का रास्ता साफ हो गया है, जिस पर पहले संशय किया जा रहा था.
जनवरी और फरवरी 2022 के AICP Index में गिरावट देखने को मिली थी. जनवरी में AICP इंडेक्स 125.1 और फरवरी में 125 था. यह मार्च में 1 अंक बढ़कर 126 पर पहुंच गया. अब अप्रैल-मई और जून के नंबर्स आने बाकी हैं. यदि यह आंकड़ा 126 से ऊपर जाता है तो डीए हाइक 4 प्रतिशत के पार जा सकती है.
आपको बता दें AICP इंडेक्स के आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय (Labour Ministry) की तरफ से जनवरी और जुलाई में जारी किए जाते हैं. इनके आधार पर ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है. जनवरी 2022 तक सरकारी कर्मचारियों को 3 प्रतिशत DA Hike का तोहफा मिल चुका है. फिलहाल उनका कुल डीए 34 प्रतिशत है. अब जुलाई के महंगाई भत्ते (Next DA Hike) का ऐलान अगस्त में हो सकता है.
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग (Cost of Living) के स्तर में सुधार करने के लिए (महंगाई भत्ता (Dearness allowance) दिया जाता है. महंगाई बढ़ने के बावजूद कर्मचारी के रहन-सहन पर किसी तरह का फर्क न पड़े इसलिए यह अलाउंस दिया जाता है.
